सीमा शुल्क काढा, ‘४ जी’ स्वस्त करा, मोबाइल सेवा प्रदाता संघटनेची मागणी

देशात ‘४ जी’ सेवांच्या पूर्ण विस्तारासाठी व त्या स्वस्त होण्यासाठी सामग्रींवरील सीमा शुल्क काढा, अशी मागणी सेल्युलर आॅपरेटर असोसिएशन आॅफ इंडिया (सीओएआय) या मोबाइल सेवा प्रदाता संघटनेने केली आहे. येत्या अर्थसंकल्पात याविषयी निर्णय घेण्याची अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली आहे.

मुंबई : देशात ‘४ जी’ सेवांच्या पूर्ण विस्तारासाठी व त्या स्वस्त होण्यासाठी सामग्रींवरील सीमा शुल्क काढा, अशी मागणी सेल्युलर आॅपरेटर असोसिएशन आॅफ इंडिया (सीओएआय) या मोबाइल सेवा प्रदाता संघटनेने केली आहे. येत्या अर्थसंकल्पात याविषयी निर्णय घेण्याची अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली आहे.
मोबाइल इंटरनेट वेगात भारत अद्यापही खूप मागे आहे. अलीकडेच आलेल्या एका अहवालानुसार, भारत मोबाइल इंटरनेट वेगात जगात १०६वा तर ब्रॉडबॅण्ड वेगात ७६वा आहे. मोबाइलचा हा इंटरनेट वेग वाढविण्यात ‘४ जी’ नेटवर्कची महत्त्वाची भूमिका आहे. अशावेळी हा वेग वाढविण्यासाठी टॉवर्स आणि अन्य विविध प्रकारची विदेशातून मागवावी लागते. या सामग्रीवर केंद्र सरकार १० टक्के सीमा शुल्क आकारत आहे. यामुळे वेग वाढवायचा असल्यास मोबाइल सेवा महाग करण्याशिवाय प्रदाता कंपन्यांकडे अन्य पर्याय नाही. यासाठीच येत्या अर्थसंकल्पात हे सीमा शुल्क कमी करावे अथवा रद्द करावे, असे सीओएआयचे महासंचालक राजन मॅथ्यूज यांचे म्हणणे आहे.
मोबाइल कंपन्या नेटवर्कसाठी शहर तसेच ग्रामीण भागात टॉवर्सची उभारणी करतात. त्यापोटी ते स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे शुल्क भरतात. मात्र या शुल्काच्या रकमेवर स्थानिक स्वराज्य संस्था कुठलाही कर भरत नाहीत. त्याउलट त्यांच्याकडून अन्य करांसाठी मोबाइल कंपन्यांवर वारंवार दबाव येत असतो. यामुळेच अशा प्रकारच्या शुल्काचा थेट जीएसटीमध्ये समावेश करता येईल का? याबाबतही येत्या अर्थसंकल्पात विचार व्हावा, असे सीओएआयचे म्हणणे आहे.