गावगिरी

न�

�� प्रसाद.. नो प्रकल्प
तीन वर्षांमागे गोवा सरकारने गोवा मुक्ती सुवर्ण जयंतीनिमित्त मुरगाव नगरपालिकेला तीन कोटी रुपयांचा खास निधी दिला. त्यातून नगरपालिकेला कायम महसूल मिळणारा प्रकल्प हाती घेण्याची अट घातली होती़ या निधीतून मुरगाव नगरपालिकेने एक ‘कर्मशियल प्रकल्प’ उभारण्याचे ठरविल़े त्याची कोणतीच पूर्वतयारीही न करता नगरपालिकेने त्याची कोनशीलाही बसविली़ नंतर या प्रकल्पाचे काम पूढे नेलेच नाही़ तीन वर्षे हा प्रकल्प रखडलेला आहे; पण नगरपालिकेला त्याचे काहीच देणे घेणे नाही़ जर प्रकल्प पूर्ण झाला असता तर एका मार्गाने नगरपालिकेला महसुलाचे स्रोत मिळाले असते;पण नगरपालिकेने हा निधी एका खासगी बँकेत कायम फं डात गुंतवणूक केल्याने नगरपालिकेला ठेवीवरील व्याजातून दुसर्‍या मार्गाने तरी महसूल मिळतोच़ त्यामुळे नगरपालिका मंडळ या निधीबद्दल गंभीर नाही; पण एका गोष्टीचे आश्चर्य वाटते, या पालिकेने या प्रकल्प बांधण्याची निविदा दोन वेळा जाहीर केली; पण ती स्वीकारण्यास एक ठेकेदार सोडल्यास इतर कुणीच ठेकेदार पुढे सरसावत नाही़ एरव्ही सरकारी बांधकामासाठी ठेकेदारांमध्ये स्पर्धा असते; पण या कामी मात्र सर्व ठेकेदारांमागे राहिलेले आहेत़ त्याचे कारण शोधणे हा संशोधनाचा विषय होणाऱ तरीही थोडा फ ार प्रयत्न केला असता असे आढळून आले की एरव्ही बांधकाम खात्याकडून जाहीर होणार्‍या निविदामध्ये ठेकेदाराला खात्यातील मोजक्याच अभियंत्याच्या हातावर ‘प्रसाद’ ठेवावा लागतो; पण या नगरपालिकेत 20 नगरसेवकांबरोबर मुख्य अधिकारी व इतर अधिकारी असल्याने या सर्वांच्या हातावर ‘प्रसाद’ ठेवल्यानंतर ठेकेदाराच्या भांड्यात म्हणण्यासारखा ‘प्रसाद’ शिल्लक राहणार नसल्याने ठेकेदार पुढे येत नाही़ प्रसादच न मिळणारा प्रकल्प कोण पूर्ण करणार?
अनिल चोडणकर