‘गार’ एक वर्ष थंड बस्त्यात!

भारतीय कर रचना क्लिष्ट असल्याबाबत गुंतवणूकदारांच्या मनातील भीती दूर करण्याच्या दृष्टीने वादग्रस्त अशा ‘गार’ (जनरल अ‍ॅन्टि अव्हॉयडन्स रूल) ची अंमलबजावणी

नवी दिल्ली : भारतीय कर रचना क्लिष्ट असल्याबाबत गुंतवणूकदारांच्या मनातील भीती दूर करण्याच्या दृष्टीने वादग्रस्त अशा ‘गार’ (जनरल अ‍ॅन्टि अव्हॉयडन्स रूल) ची अंमलबजावणी आणखी एक वर्ष लांबणीवर टाकण्याचे संकेत वित्त मंत्रालयाने दिले असून, त्या संदर्भातील घोषणा ११ जुलै रोजी मांडल्या जाणाऱ्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात होणार असल्याचे वृत्त आहे.
‘वोडाफोन’ कंपनीला पूर्वलक्षीप्रभावाने कर आकारणी केल्यानंतर उद्योग जगतात मोठा वादंग उडाला होता. विशेषत: परकीय कंपन्यांनी त्यांच्या मूळ देशात आणि भारतात अशा दोन्ही ठिकाणी कर वाचविण्याच्या घटना उघडकीस आल्या होत्या या पार्श्वभूमीवर, २०१२-१३ या आर्थिक वर्षाचा केंद्रीय अर्थसंकल्प मांडताना तत्कालिन वित्तमंत्री प्रणव मुखर्जी यांनी ‘गार’ ची मांडणी केली होती व यानुसार, १ एप्रिल २०१४ पासून या नव्या प्रणालीच्या अंमलबजावणीची घोषणा दिली होती. मार्च २०१३ नंतर झालेली गुंतवणूक अशी याची कालमर्यादाही निश्चित झाली होती. परंतु, संपुआ सरकारनेच याला मुदतवाढ देत याची अंमलबजावणी आणखी पुढे ढकलत १ एप्रिल २०१६ अशी नवीन तारीख जाहीर केली
होती.
पंरतु, मधल्या काळात असलेली मंदी आणि पूर्वलक्षी कर आकारणीच्या मुद्यामुळे झालेल्या गोंधळाचा विपरित परिणाम देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर दिसून आला. नव्या परकीय गुंतवणुकीलाही खीळ बसल्याचे चित्र निर्माण झाले. या पार्श्वभूमीवर नव्या सरकारने आता गुंतवणूकदारांचे मनोबल वाढविण्याचा पवित्रा घेत या वादग्रस्त अशा ‘गार’ची अंमलबजावणी पुढे ढकलण्याचे संकेत दिले आहेत.
(लोकमत न्यूज नेटवर्क)