दाभोळ प्रकल्पाचे भवितव्य अधांतरी

दाभोळ प्रकल्प या नावाने ओळखल्या जाणार्‍या या कंपनीला याआधी महाराष्टÑातील युती शासनाच्या काळातही विरोधाला सामोरे जावे लागले होते.

मुंबई : नैसर्गिक वायूच्या पुरवठ्यातील अनियमितता, वाढत्या खर्चामुळे विजेचे वाढत असलेले दर आणि वीज वितरण कंपनीने खरेदीचा करार रद्द करण्यासाठी दिलेली नोटीस अशा विविध समस्यांमुळे रत्नागिरी गॅस अँड पॉवर प्रायव्हेट लिमिटेड (आरजीपीपीएल)चे भवितव्य पुन्हा एकदा धोक्यात आले आहे. दाभोळ प्रकल्प या नावाने ओळखल्या जाणार्‍या या कंपनीला याआधी महाराष्टÑातील युती शासनाच्या काळातही विरोधाला सामोरे जावे लागले होते. दाभोळ प्रकल्प या नावानेच ओळखल्या जात असलेल्या रत्नागिरी गॅस अँड पॉवर प्रायव्हेट लिमिटेड (आरजीपीपीएल)ला बंद असलेले विजेचे उत्पादन, वाढत्या किमतीमुळे विजेची करावर लागत असलेली दरवाढ अशा विविध समस्यांनी ग्रासले आहे. त्यातच महावितरण कंपनीने आपला वीज खरेदीचा करार रद्द करण्याबाबत आरजीपीपीएलला नोटीस पाठविली असल्याने या कंपनीचे भवितव्य धोक्यात आले आहे. आरजीपीपीएलला वीज निर्मितीसाठी नैसर्गिक वायू पुरेशा प्रमाणात मिळत नसल्याने बराच काळ हा प्रकल्प बंद आहे. त्यातच या वायूच्या किमती वाढत असल्याने कंपनीचा उत्पादनखर्च वाढत आहे. त्यामुळेच कंपनीने विजेचे दर वाढविले असून हे दर परवडत नसल्यामुळे महाराष्टÑ वीज वितरण कंपनीने आरजीपीपीएलबरोबरचा वीज खरेदी करार रद्द करण्याबाबत नोटीस दिली आहे. महावितरणच्या अधिकार्‍यांनी सांगितले की, आम्ही सध्या ३.०८ रुपये दराने वीज खरेदी करीत आहोत. आरजीपीपीएलने ४.४० रुपये दराने विजेची खरेदी करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. मात्र, एवढ्या जास्त दराने वीज खरेदी करणे आम्हाला शक्य नाही. आरजीपीपीएलचा प्रकल्प २८ डिसेंबर २०१३ पासून बंद आहे. त्यांच्याकडून वीज पुरवठ्याची निश्चिती नसल्याने आम्ही करार रद्द करण्याची नोटीस दिली आहे. १९९०मध्ये महाराष्टÑात युतीचे सरकार अधिकारावर आले असताना तत्कालीन उपमुख्यमंत्री गोपीनाथ मुंडे यांनी दाभोळ प्रकल्प समुद्रात बुडविण्याची घोषणा केली होती. त्यानंतर या कंपनीशी नव्याने करार केला गेला. त्यानंतर एन्रॉन कॉर्पाेरेशनही मूळ कंपनी दिवाळखोरीत निघाल्यावर आॅक्टोबर २००५मध्ये आरजीपीपीएलची स्थापना करून तिच्याकडे दाभोळ प्रकल्पाची मालकी आली. (प्रतिनिधी)