देशात इंधन वापर वाढला

इंधनावरील अनुदान कमी करण्यासाठी मोदी सरकार प्रयत्नशील असतानाच आणि त्या दृष्टीने सरकारी पातळीवर निर्णय होत असतानाच गेल्या आर्थिक वर्षात देशात इंधनाच्या वापरात

मुंबई : इंधनावरील अनुदान कमी करण्यासाठी मोदी सरकार प्रयत्नशील असतानाच आणि त्या दृष्टीने सरकारी पातळीवर निर्णय होत असतानाच गेल्या आर्थिक वर्षात देशात इंधनाच्या वापरात ११ टक्के वाढ झाल्याची माहिती पुढे आली आहे. अर्थकारणात आलेला सुधार व परिणामी वाहनाच्या संख्येत होणाऱ्या वाढीमुळे इंधनाच्या वापरात घसघशीत वाढ झाल्याचे विश्लेषण होत आहे.
पेट्रोलियम मंत्रालयातून मिळालेल्या माहितीनुसार, ३१ मार्च २०१५ रोजी संपलेल्या आर्थिक वर्षात त्या अगोदरच्या वर्षाच्या तुलनेत इंधनाचा वापर ११ टक्क्यांनी वाढला आहे. २०१४-१५ या आर्थिक वर्षात देशात १६५.५ दशलक्ष टन इंधनाचा वापर झाला तर त्या तुलनेत गेल्या आर्थिक वर्षात हा वापर १८३.५ दशलक्ष टन इतका झाल्याची नोंद झाली आहे.
पेट्रोल व डिझेल या दोन प्रमुख इंधनाच्या वापरात सर्वाधिक वाढ झाली आहे. २०१५-१६ या आर्थिक वर्षात पेट्रोलच्या वापरात २१ टक्के वाढ झाली असून सरत्या १७ वर्षातील हा उच्चांक मानला जात आहे. पेट्रोल व डिझेलचे दर सरकारी नियंत्रणातून मुक्त झाल्यानंतर दर पंधरा दिवसांनी या दरांचा आढावा घेतला जातो. गेल्यावर्षभरातील पेट्रोलच्या दरातील सरासरीचा आढावा घेतला तर वर्षभरात पेट्रोलचे दर ८ टक्क्य्यांनी कमी झाल्याचे दिसून आले आहे. तर डिझेलच्या वापरामध्ये १५ टक्क्यांनी वाढ झाली असल्याची नोंद आहे. गेल्या चारवर्षातील डिझेलच्या विक्री व वापराचा हा उच्चांक आहे. दर आढाव्यातील सरासरीनुसार डिझेलच्या किमतीमध्ये १४ टक्क्यांनी कपात झाली आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमतीत झालेल्या दर कपातीचाही हातभार इंधनाच्या वापरात झालेल्या वाढीस लागला आहे. इंधनाच्या वापरामध्ये वाढ होण्यामागचे स्वाभाविक कारण म्हणजे वाहनांच्या संख्येत झालेली वाढ. २००८ ते २०१३ चा मंदीचा काळ संपल्यानंतर अर्थकारणात परतू लागलेल्या सुधाराचे दृष्य परिणाम वाहन क्षेत्रातील तेजीमुळे दिसून आले. डिझेल महागल्याने पेट्रोलचा वापर वाढला आहे. (प्रतिनिधी)इंधनाच्या वापरात झालेल्या वाढीतील माहितीनुसार, देशामध्ये एलपीजी सिलिंडरचा वापर वाढल्याचे दिसून आले आहे. एलपीजी सिलिंडरच्या विक्रीत ८.६ टक्के इतकी वाढ झाली आहे. एलपीजीचा वापर वाढीस लागावा व अधिकाधिक लोकांना अनुदानित सिलिंडर देणे शक्य व्हावे, याकरिता केंद्र सरकारने श्रीमंतांना गॅस सिलिंडरवरील अनुदान सोडण्याचे आवाहन केले होते.
२०१६-१७ यावर्षीचा अर्थसंकल्प मांडताना, ज्या करदात्यांचे वार्षिक उत्पन्न १० लाख रुपये अथवा त्यापेक्षा अधिक आहे, अशा लोकांचे गॅस अनुदान सरकारने रद्द केले आहे. सरकारच्या दृष्टीने समाधानाची बाब म्हणजे, घातक वायूंचे प्रदूषण करणाऱ्या केरोसिनचा वापर या कालावधीत घटला आहे.
वार्षिक पातळीचा विचार करता केरोसिनच्या वापरात किरकोळ स्वरूपाची घट होत, केरोसिनचा वापर ७.०२ दशलक्ष टनावरून ६.८२ दशलक्ष टन झाला.