1 जुलैपासून जीएसटी लागू होण्याचा मार्ग मोकळा
स्वातंत्र्योत्तर भारतातील अप्रत्यक्ष कर व्यवस्थेतील सर्वांत मूलगामी सुधारणा म्हणून अपेक्षित असलेला ‘वस्तू व सेवा कर’ (जीएसटी) येत्या १ जुलैपासून लागू होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे
By admin | Updated: March 17, 2017 09:05 IST2017-03-17T09:00:35+5:302017-03-17T09:05:44+5:30
स्वातंत्र्योत्तर भारतातील अप्रत्यक्ष कर व्यवस्थेतील सर्वांत मूलगामी सुधारणा म्हणून अपेक्षित असलेला ‘वस्तू व सेवा कर’ (जीएसटी) येत्या १ जुलैपासून लागू होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे
1 जुलैपासून जीएसटी लागू होण्याचा मार्ग मोकळा
नवी दिल्ली, दि. 17 - स्वातंत्र्योत्तर भारतातील अप्रत्यक्ष कर व्यवस्थेतील सर्वांत मूलगामी सुधारणा म्हणून अपेक्षित असलेला ‘वस्तू व सेवा कर’ (जीएसटी) येत्या १ जुलैपासून लागू होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. राज्य तसंच केंद्रशासित प्रदेश वस्तू आणि सेवा कर कायद्याला जीएसटी परिषदेने मंजुरी दिली आहे. यासोबत आता जीएसटीच्या सर्व पाच मसुद्यांना परिषदेची मंजुरी मिळाली आहे. त्यामुळे 1 जुलैपासून या कायद्याची अंमलबजावणी करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
परिषदेच्या बाराव्या बैठकीत केंद्रशासित प्रदेश जीएसटी आणि राज्य जीएसटीला हिरवा कंदील मिळाला असून अंतिम मंजुरी मिळाल्यानंतर 1 जुलैपासून जीएसटी कायदा लागू करणार असल्याची माहिती जीएसटी परिषदेचे अध्यक्ष आणि अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी दिली आहे. तसंच जीएसटीच्या सर्व मसुद्यांना मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीसाठी पाठवण्यात येणार आहे. त्यानंतर अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सादर करण्यात येईल.
या नव्या करप्रणालीच्या अंमलबजावणीबाबत सर्व राज्यांमध्ये सहमती झाल्याने ती लागू करण्यास विलंब होण्याचे काही कारण नाही. परिणामी, येत्या १ जुलैपासून ‘जीएसटी’ लागू होऊ शकेल, अशी माहिती केंद्रीय वित्त मंत्रालयातील आर्थिक बाबींचे सचिव शक्तिकांत दास यांनी 1 मार्च रोजी दिली होती. ‘जीएसटी’ खरंच लागू झाला तर अशा प्रकारच्या क्रांतिकारी करप्रणालीसाठीची भारताची एका दशकाची प्रतीक्षा संपुष्टात येईल.
अशा प्रकारचा नवा कर लागू करण्यास मुभा देणारी घटनादुरुस्ती संसदेने याआधीच मंजूर केली आहे. प्रत्यक्ष अंमलबजावणी सुरू होण्याआधी केंद्रीय पातळीवर तीन व राज्यांच्या पातळीवर प्रत्येकी एक कायदा मंजूर व्हावा लागेल.
केंद्रीय पातळीवर ‘इंटेग्रेटेड जीएसटी’, ‘सेंट्रल जीएसटी’ आणि महसुलात येणाऱ्या तुटीबद्दल राज्यांना भरपाई देण्यासंबंधीचा कायदा असे तीन कायदे करावे लागणार आहेत. यापैकी भरपाईसंबंधीच्या कायद्याच्या मसुद्यास ‘जीएसटी’ कौन्सिलच्या १८ फेब्रुवारी रोजी झालेल्या बैठकीत मंजुरी मिळालेली आहे. मध्यावधी सुटीनंतर संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचे दुसरे सत्र ९ मार्चपासून सुरू व्हायचे आहे. त्याआधी ४ आणि ५ मार्च रोजी होणाऱ्या जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकीत इतरही दोन कायद्यांचे मसुदे मंजूर करून घेण्याची सरकारची योजना होती. केंद्राप्रमाणे राज्यांनाही आपापल्या पातळीवर राज्य जीएसटी कायदे त्यांच्या विधिमंडळांत मंजूर करून घ्यावे लागतील
दरांचे टप्पे लवकरच
- ५ टक्के, १२ टक्के, १८ टक्के आणि २८ टक्के असे ‘जीएसटी’च्या दराचे टप्पे याआधीच ठरविण्यात आले आहेत.
- प्रत्यक्ष अंमलबजावणी सुरू करण्याआधी सर्व करपात्र वस्तूंची कराच्या या टप्प्यांनुरूप वर्गवारी करावी लागेल.
- जीएसटी कौन्सिलची आगामी बैठक उरकल्यावर अधिकारी हे काम करतील, असे अपेक्षित आहे.
जीएसटी अर्थातच वस्तू आणि सेवा कर हा संपूर्ण देशभरात लागू केला जाणार असून, व्हॅटसह इतर सर्व कर रद्द होणार आहे. राज्य आणि केंद्र सरकारच्या वेगवेगळ्या करप्रणालींना पर्याय म्हणून जीएसटीकडे पाहिलं जात आहे. जीएसटी ही भारतातील सर्वात मोठी आर्थिक सुधारणा आहे. या करप्रणालीमुळे करचुकव्यांना चाप बसणार असून राज्य सरकार तसेच सर्वसामान्यांना यामुळे कोणताही त्रास होणार नाही.
या करप्रणालीमुळे सेंट्रल सेल्स टॅक्स, सेवा कर, एक्साइज टॅक्स, लक्झरी टॅक्स, मनोरंजन कर, व्हॅटसारखे सर्व कर रद्द होणार आहेत. ही करप्रणाली लागू झाल्यानंतर केंद्र आणि राज्यसरकारला यातील समान वाटा मिळणार आहे.