कर्जदार शेतकऱ्यांसाठी कर्जाचा मार्ग मोकळा

नाबार्डने जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांना मागील वर्षीचे कर्ज न भरता पुनर्गठित करून नवीन कर्ज देण्यासाठी आर्थिक साहाय्य करण्यास नकार दिला होता

अकोला : नाबार्डने जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांना मागील वर्षीचे कर्ज न भरता पुनर्गठित करून नवीन कर्ज देण्यासाठी आर्थिक साहाय्य करण्यास नकार दिला होता. त्यामुळे शेतकऱ्यांना राष्ट्रीयीकृत बँकांप्रमाणेच रूपांतरित कर्ज मिळत नव्हते.
या समस्येतून शेतकऱ्यांची सुटका करण्यासाठी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांना पीक कर्ज रूपांतरणासाठी नाबार्डच्या ६० टक्के फेरकर्जाची हमी शासनाने घेतली आहे. त्यामुळे आता कर्जदार शेतकऱ्यांना कर्जपुरवठा करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
२०१४-१५ च्या खरीप हंगामातील २३,८११ गावे व रब्बी हंगामातील १२५३ गावांमधील पैसेवारी ५० पैसेपेक्षा कमी आहे. ५० पैशांपेक्षा कमी पैसेवारी असलेल्या या जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी सन २०१४-१५ या वर्षांत घेतलेल्या पीक कर्जाचे मध्यम मुदत कर्जात पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी रूपांतरण करण्याबाबत शासनाच्या वतीने निर्देश देण्यात आले आहेत. गतवर्षी ज्या गावांमध्ये ५० पैसेपेक्षा कमी पैसेवारी जाहीर केली, त्या जिल्ह्यातील जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांनी अल्पमुदत कर्जाचे मध्यम मुदत कर्जात रूपांतरण केलेल्या रकमेपैकी नाबार्डकडून महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेस देण्यात येणाऱ्या नाबार्ड सहभागाच्या ६० टक्के रमकेच्या फेरकर्जाची शासन हमी मंजूर करण्यात आली आहे.
ही हमी ४६७.६२ कोटी रुपये एवढ्या कर्जाच्या रकमेपुतीच सीमित राहणार आहे. सदर हमीची मुदत शासन निर्णय निर्गमित केल्याच्या दिनांकापासून अथवा नाबार्डकडून कर्ज वितरित केल्याच्या दिनांकापासून ५ वर्षांच्या कालावधीपर्यंत राहणार आहे. सदर निर्णय राज्य शासनाने मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेतला होता. ४ आॅगस्ट रोजी त्याला मंजुरी देण्यात आली आहे. (प्रतिनिधी)