अन्नधान्य, इंधन अनुदानात कपात?

केंद्र सरकारच्या आगामी सर्वसाधारण अर्थसंकल्पामध्ये अन्नधान्य आणि इंधन यावरील अनुदानात (सबसिडी) २० टक्के कपात करण्यात येणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.

नवी दिल्ली : केंद्र सरकारच्या आगामी सर्वसाधारण अर्थसंकल्पामध्ये अन्नधान्य आणि इंधन यावरील अनुदानात (सबसिडी) २० टक्के कपात करण्यात येणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या पहिल्या पूर्ण अर्थसंकल्पात पूर्ण अनुदान कपात केली जाईल अशी मुक्त बाजारपेठेच्या समर्थकांची अपेक्षा आहे; परंतु अनुदानात केवळ २० टक्केच कपात केली जाणार असल्याने गुंतवणूकदारांच्या पदरी निराशा पडणार आहे.
आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील खनिज तेलाच्या किमतीत झालेल्या घसरणीचा परिणाम म्हणून अनुदानात केवळ २० टक्के कपात केली जाण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, एकूण अनुदान बिल अंदाजे दोन खरब रुपयांनी कमी होऊ शकते, असे एका वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्याने सांगितले.
१ एप्रिलपासून प्रारंभ होणाऱ्या आर्थिक वर्षात इंधन सबसिडी २२०-२३० अब्ज रुपयांच्या दोन तृतीयांशने कमी होण्याची शक्यता आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील खनिज तेलाच्या किमती प्रति बॅरल ६० डॉलरवर आल्यामुळे ही कपात करणे शक्य होणार आहे.
गेल्या वर्षी मे महिन्यात भाजप केंद्रात सत्तेवर आल्यानंतर मोदी सरकारद्वारा सादर केला जाणारा हा पहिलाच पूर्ण अर्थसंकल्प असेल. या सरकारने गेल्या वर्षी जूनमध्ये आपला हंगामी अर्थसंकल्प मांडला होता. या अर्थसंकल्पात पूर्वाश्रमीच्या संपुआ सरकारच्याच योजनांचे प्रतिबिंब पाहायला मिळाले होते. (वृत्तसंस्था)

वित्तमंत्री अरुण जेटली हे चालू आर्थिक वर्षात एकूण सबसिडी ४० अब्ज डॉलरवरून कमी करून ती ३२ अब्ज डॉलरपर्यंत आणतील, अशी अपेक्षा असल्याचे या सूत्रांनी म्हटले आहे.
मोदी सरकारच्या या पहिल्या अर्थसंकल्पामुळे गुंतवणूकदारांची मात्र निराशा होऊ शकते.
सबसिडीत कपात स्वागतार्ह आहे; पण आम्हाला आणखी काही केले जाण्याची अपेक्षा आहे, असे के. आर. चोकसे सेक्युरिटीजचे प्रबंध संचालक देवेन चोकसे यांनी म्हटले आहे.