राजकीय लोकप्रिय घोषणांच्या मोहात न पडता अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी पहिल्यांदाच संपूर्ण देश डोळ्यांसमोर ठेवून सर्वसमावेशक आणि दूरदृष्टी असणारा अर्थसंकल्प सादर केला आहे. केवळ एका वर्षापुरता अर्थव्यवस्थेचा विचार न करता पुढील ५ वर्षांत अर्थव्यवस्थेत कोणते परिवर्तन घडवायचे आहे, याचा स्पष्ट आराखडा जेटली यांनी यानिमित्ताने मांडला आहे. त्यामुळे कर किती वाढले, कमी झाले, सवलती किती दिल्या या प्रचलित विश्लेषणाच्या भाषेपलीकडे जाऊन या अर्थसंकल्पाचा विचार करावा लागणार आहे.
पंतप्रधान मोदी यांनी ‘मेक इन इंडिया’ची घोषणा केली असली, तरी ‘मेक इंडिया’ या संकल्पनेला त्यांचे प्राधान्य असल्याचे स्पष्ट केले होते.
एकूण राष्ट्रीय उत्पन्नात कमी होत असलेला शेतीचा वाटा, हा चिंतेचा विषय आहे. म्हणूनच या अर्थसंकल्पात ८.५ लाख कोटी रुपयांचे कर्जवाटप शेतीसाठी केले जाणार आहे. सूक्ष्म सिंचनासाठी ५ हजार ३00 कोटींची स्वतंत्र तरतूद करण्यात आली आहे. मनरेगा ही योजना बंद होते की काय, असे वाटत असताना त्यासाठी ३४.५ हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली होती. यात ५ हजार कोटींची भर पडण्याची शक्यता आहे. शेतकऱ्याला मिळणारी शेतमालाची कमी किंमत आणि ग्राहकांना मोजावी लागणारी किंमत, यातील दरी कमी करण्यासाठी जेटली यांनी देशभर राष्ट्रीय कृषी बाजार स्थापन करण्याची घोषणा केली आहे. ती प्रत्यक्षात आली, तर शेतकऱ्यांची दलालांच्या तावडीतून सुटका होऊ शकेल; आणि त्यांना योग्य किंमत मिळेल.
ग्रामीण भागामध्ये ४ कोटी आणि नागरी भागात २ कोटी घरे बांधण्याची घोषणा केल्यामुळे बांधकाम व्यवसायाला मोठ्या प्रमाणात चालना मिळणार आहे. कोणत्याही अनुदान योजनेत कपात न करता, त्या एकत्रितपणे ‘जनधन’ योजनेला जोडण्यात आल्यामुळे जनतेची क्रयशक्ती वाढणार आहे.
पायाभूत सुविधा वाढविल्याशिवाय अर्थव्यवस्थेला गती येणार नाही, हे लक्षात घेत अर्थसंकल्पात ‘इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड’साठी २0 हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. रेल्वेला १0 हजार कोटी देतानाच रस्ते, जलवाहतूक, वीजनिर्मिती आणि सिंचन यासाठी लागणारा निधी करमुक्त कर्जरोख्यातून उभारण्याला परवानगी देण्यात आली आहे
अर्थसंकल्पात आरोग्य विमाविषयक दिलेल्या सवलतींमुळे आणि प्रत्येक व्यक्तीला आरोग्य विमा देण्याच्या घोषणेमुळे आरोग्य उद्योग, आरोग्य विमा आणि आरोग्यविषयक उत्पादने यांच्या देशांतर्गत निर्मितीला चालना मिळणार आहे.
अलीकडेच प्रसिद्ध झालेल्या एका अहवालानुसार भारतीय उद्योग परदेशात अधिक गुंतवणूक असून, ही गुंतवणूक भारतात होण्यासाठी देशांतर्गत व्यवसाय अधिक सुलभ झाला पाहिजे, यावर जेटलींनी भर दिला. यासाठीच त्यांनी कॉर्पोरेट टॅक्स ५ टक्क्यांनी आणि २२ वस्तूंवरील कस्टम ड्युटी कमी केली. मध्यमवर्गीयांच्या पदरात फारसा सकारात्मक फायदा पडणार नसला तरी कुठल्याही प्रकारचे कर वाढवलेले नाहीत़ त्यामुळे त्यांनी मध्यमवर्गीयांचे फारसे नुकसानही केलेले नाही.
वेणुगोपाल धूत
अध्यक्ष,
व्हिडीओकॉन समूह