गॅसला बाजारानुसार किंमत देण्यास अर्थमंत्रालयाचा नकार

नैसर्गिक वायूचा काही भाग बाजारभावाने विकण्यास परवानगी मागणारा पेट्रोलियम मंत्रालयाचा प्रस्ताव अर्थमंत्रालयाने फेटाळला आहे.

नवी दिल्ली : तेल आणि नैसर्गिक वायू महामंडळ (ओएनजीसी) आणि रिलायन्स इंडस्ट्रीजसारख्या कंपन्यांनी कठीण क्षेत्रातून काढलेल्या नैसर्गिक वायूचा काही भाग बाजारभावाने विकण्यास परवानगी मागणारा पेट्रोलियम मंत्रालयाचा प्रस्ताव अर्थमंत्रालयाने फेटाळला आहे.
या संदर्भातील पत्रात म्हटले आहे की, अर्थमंत्रालयाने या प्रस्तावावर काही टिपणी लिहून तो मंजूर न करता परत पाठविला आहे. पेट्रोलियम मंत्रालयाने हा प्रस्ताव आॅक्टोबर २०१४ च्या आर्थिक विषयाच्या मंत्रिमंडळ समितीच्या निर्णयाला अनुसरून असल्यामुळे तो परत विचारार्थ पाठविला होता, असे सूत्रांनी सांगितले. सरकारने देशात उत्पादित गॅसची किंमत गॅसच्या काही आंतरराष्ट्रीय केंद्रांच्या किमतीच्या आधारावर निश्चित करण्यासाठी नवे गॅस किंमत निर्धारण सूत्र गेल्यावर्षी आॅक्टोबरमध्ये मंजूर केले होते.
याबरोबरच खोल पाणी, खूप खोल समुद्र आणि उच्च तापमान व उच्च दबाब क्षेत्रासाठी निश्चित झालेल्या भावापेक्षा जास्त भाव मिळवून देण्याच्या व्यवस्थेचा प्रस्तावही मंजूर केला होता. सूत्रांनी सांगितले की, अर्थमंत्रालयाने आपल्या टिपणीत म्हटले आहे की, किमतीवर प्रीमियमचा प्रस्ताव आॅक्टोबर २०१४ च्या मंत्रिमंडळाच्या आर्थिक विषयाच्या समितीच्या निर्णयानुसार असला पाहिजे. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)

> या प्रस्तावानुसारच पेट्रोलिमय मंत्रालयाला आॅक्टोबर २०१४ नंतर शोधलेल्या गॅस साठ्याच्या गॅसवर प्रीमियम (जास्त किंमत) निश्चित करण्याचे सूत्र तयार करायला सांगितले होते.
> मंत्रालयाच्या उत्खननाशी संबंधित आपल्या तांत्रिक शाखेच्या शिफारशीवर कठीण क्षेत्रातील उत्पादित नैसर्गिक गॅसचा काही भाग बाजारभावाने आणि राहिलेला भाग निश्चित केलेल्या दराने विकण्याची शिफारस केली होती.