बँकांना अर्थसाह्य

सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांकडे बेसल-३ आणि रिझर्व्ह बँकेच्या नियमांची पूर्तता करण्याइतपत पुरेसे भांडवल आहे. तथापि, बेसल-३ नियमातहत आवश्यक भांडवलापेक्षा अधिक भांडवल

नवी दिल्ली: सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांकडे बेसल-३ आणि रिझर्व्ह बँकेच्या नियमांची पूर्तता करण्याइतपत पुरेसे भांडवल आहे. तथापि, बेसल-३ नियमातहत आवश्यक भांडवलापेक्षा अधिक भांडवल ओतून बँका भांडवलीदृष्ट्या भक्कम करण्याचा सरकारचा इरादा आहे. त्यादृष्टीने सरकारने एक सर्वंकष योजनाही आखली आहे.
सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना १.८० लाख कोटींचे भांडवल लागेल, असा वित्त मंत्रालयाचा अंदाज आहे. यापैकी चालू व आगामी आर्थिक वर्षात अनुक्रमे ७० हजार कोटी आणि २५ हजार कोटी रुपये उपलब्ध करून देण्याची सरकारची योजना आहे. त्यानंतर २०१७-१८ व २०१८-१९ मध्ये प्रत्येकी १० हजार कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्याचा सरकारचा बेत आहे. उर्वरित निधी बँकांना भांडवली बाजारातून उभा करावा लागणार आहे.
१२,०१० कोटी रुपयांचे अतिरिक्त भांडवल ओतण्यासाठी सरकारने संसदेची मंजुरी मागितली आहे. अर्थसंकल्पातील ७९४० कोटी रुपयांच्या तरतुदीसह प्रस्तावित भांडवली निधीचा आकडा जवळपास २० हजार कोटी रुपयांवर जाईल.
पहिल्या पुरवणी मागण्या सादर करताना वित्तमंत्री अरुण जेटली यांनी सांगितले की, थकीत कर्जामुळे सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांची स्थिती बिकट बनली आहे. अशा बँकांना भांडवली मदतीसाठी चार वर्षांची एक योजना आखण्यात आली आहे.