नवी दिल्ली : रियल इस्टेट विधेयकामुळे या क्षेत्रात पारदर्शकपणा येऊन उत्तरदायित्व निश्चित झाल्यामुळे गुंतवणूकदारांचा विश्वास वाढेल आणि एफडीआयला प्रोत्साहन मिळेल, असे नोमुरा या जागतिक ब्रोकरेज कंपनीच्या एका अहवालात म्हटले आहे.
१० मार्च रोजी राज्यसभेने ‘भू संपदा नियमन व विकास’ विधेयक २०१६, पारित केले. घर खरेदी करणाऱ्यांच्या हिताचे संरक्षण, जमिनीच्या व्यवहारात पारदर्शकता व जबाबदारी या विधेयकाद्वारे आणली गेली आहे. विधेयकामुळे गृहप्रकल्प वेळेवर पूर्ण होतील आणि घर खरेदी करणाऱ्यांच्या हिताचे रक्षण होईल, असे नोमुराचे म्हणणे आहे.
रियल इस्टेट क्षेत्र नियमित करणे आणि त्यात एक प्रकारची शिस्त आणण्यासाठी हे विधेयक महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. त्यादृष्टीने ही मोठी सुधारणाच आहे. आवश्यक घोषणा, नोंदणीची सक्ती यामुळे क्षेत्रातील काळ्या पैशावर चाप बसेल. त्यामुळेही या क्षेत्राची विश्वसनीयता वाढेल आणि विशेष म्हणजे या क्षेत्रात विदेशी गुंतवणूक वाढेल, असेही हा अहवाल म्हणतो.
‘रियल इस्टेट’मुळे एफडीआयला प्रोत्साहन मिळणार
रियल इस्टेट विधेयकामुळे या क्षेत्रात पारदर्शकपणा येऊन उत्तरदायित्व निश्चित झाल्यामुळे गुंतवणूकदारांचा विश्वास वाढेल आणि एफडीआयला प्रोत्साहन मिळेल
By admin | Updated: March 13, 2016 20:59 IST2016-03-13T20:59:04+5:302016-03-13T20:59:04+5:30
रियल इस्टेट विधेयकामुळे या क्षेत्रात पारदर्शकपणा येऊन उत्तरदायित्व निश्चित झाल्यामुळे गुंतवणूकदारांचा विश्वास वाढेल आणि एफडीआयला प्रोत्साहन मिळेल
