संरक्षण क्षेत्रात एफडीआय उदारीकरणाची प्रक्रिया सुरू

वाणिज्य व उद्योग मंत्रालयाने संरक्षण क्षेत्रात थेट परकीय गुंतवणूक (एफडीआय) विषयक नियम उदार करण्यासाठी कॅबिनेट नोटचा मसुदा तयार केला आहे.

नवी दिल्ली : वाणिज्य व उद्योग मंत्रालयाने संरक्षण क्षेत्रात थेट परकीय गुंतवणूक (एफडीआय) विषयक नियम उदार करण्यासाठी कॅबिनेट नोटचा मसुदा तयार केला आहे. याचा मुख्य उद्देश म्हणजे देशांतर्गत उत्पादन वाढविणे व आयातीत उपकरणांवरील अवलंबित्व कमी करणे होय. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार औद्योगिक धोरण व संवर्धन विभाग (डीआयपीपी) नव्या वाणिज्य व उद्योगमंत्र्याच्या प्रतीक्षेत आहे. आम्ही उत्पादन क्षेत्राला प्रोत्साहन तथा संरक्षण क्षेत्रात अधिक एफडीआय यावा यासाठी प्रस्ताव सादर करणार आहोत. संरक्षण क्षेत्रात एफडीआयची मर्यादा वाढून ७४ टक्क्यांवर नेण्याच्या बाजूने डीआयपीपी आहे. रेल्वे व बांधकाम क्षेत्रात एफडीआय नियमांचे उदारीकरण व्हावे, यासाठीसुद्धा नव्या मंत्र्यांकडे नोट सादर केली जाणार आहे. नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वातील सरकार पुढील आठवड्यात कार्यभार स्वीकारणार आहे, असेही सूत्रांनी सांगितले. संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या काळात सरकारने संरक्षण क्षेत्रात एफडीआयची मर्यादा २६ टक्क्यांपेक्षा अधिक वाढविली नाही. मावळते संरक्षणमंत्री ए. के. अँटनी संरक्षण क्षेत्रात एफडीआयची मर्यादा वाढविण्याच्या बाजूने नव्हते. डीआयपीपीचे सध्या ई-कॉमर्स रिटेलिंगमध्येसुद्धा एफडीआयच्या मुद्यावर काम सुरू आहे. नुकतीच डीआयपीपीची गुगल, अ‍ॅमेझॉन आणि फ्लिपकार्टसमवेत या मुद्यावर चर्चा झाली आहे. ई-रिटेलिंग कंपन्या ई-कॉमर्स क्षेत्रात एफडीआय आणण्यास इच्छुक आहे. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)