शेतकऱ्यांच्या नशिबी बँकांचे फेरे कायम

कर्ज पुनर्गठन न करणाऱ्या बँकांवर गुन्हे दाखल करण्याचे स्पष्ट निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले असले तरी, हे आदेश बँकांकडून पायदळी तुडविले जात

विवेक चांदूरकर, अकोला
कर्ज पुनर्गठन न करणाऱ्या बँकांवर गुन्हे दाखल करण्याचे स्पष्ट निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले असले तरी, हे आदेश बँकांकडून पायदळी तुडविले जात आहेत. गतवर्षीच्या दोन्ही हंगामात पिकांचे नुकसान झेलणाऱ्या शेतकऱ्यांना यावर्षी कर्ज पुनर्गठनाची नितांत गरज असताना, बँकांच्या आडमुठ्या धोरणामुळे त्यांच्या नशिबी बँकांच्या पायऱ्या झिजविणेच असल्याचे चित्र दिसत आहे.
जून महिना उजाडला असून, शेतीच्या हंगामाचे वारे सर्वत्र वाहायला लागले आहेत. बियाणे, रासायनिक खतांच्या किमती आणि मजुरीमध्ये प्रचंड वाढ झाल्याने शेतकऱ्यांना पेरणीसाठी अमाप पैसा खर्च करावा लागतो. त्यातच पावसाच्या लहरीपणामुळे गतवर्षी दोन्ही हंगामात पिकांचे नुकसान झाले. यावर्षी पेरणीसाठीच शेतकऱ्यांकडे पैसा नसल्यामुळे ते बँकांकडे कर्जासाठी विनवणी करीत आहेत. आधीचे कर्ज न भरता त्याचे पुनर्गठन करण्याचा निर्णय यावर्षी शासनाने घेतला. त्यामुळे शेतकरी सुखावले असले तरी, बँकांच्या आडमुठेपणामुळे ते त्रस्त झाले आहेत. शासनाचे स्पष्ट आदेश असतानाही शेतकऱ्यांच्या अज्ञानाचा फायदा घेत बँका विविध कारणे सांगून कर्जाच्या पुनर्गठनास नकार देत आहेत. शेतकऱ्यांना कर्ज देण्यास नकार देणाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करू, अशी घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केली. यातून कर्ज पुनर्गठनाबद्दलही शासन गंभीर असल्याचे दिसत असले तरी, बँका उदासीन आहेत. अधिकारी- कर्मचारी शेतकऱ्यांना मागील कर्ज भरण्यासाठी वारंवार बाध्य करीत आहेत.
जून महिन्यात पेरणीला सुरुवात होते; तथापि बँकांनी कर्ज पुरवठ्याचे निम्मे उद्दिष्टही पूर्ण केलेले नाही. आधीचे कर्ज भरा, तुम्हाला जास्त कर्ज भरणे शक्य होणार नाही, व्याज जास्त असल्यामुळे कर्ज परवडणारे नाही, असा फुकटाचा सल्ला कर्जाचे पुनर्गठन करण्यासाठी बँकांमध्ये गेलेल्या शेतकऱ्यांना बँक अधिकारी, कर्मचारी देत आहेत. या सल्ल्यांना शेतकऱ्याने जुमानले नाही, तर त्याच्या प्रस्तावावर त्रुटींचा पाऊस पाडला जातो. त्रुटींची दुरुस्ती करण्यातच शेतकऱ्याचा पैसा खर्च होत आहे.