फेअर, लव्हली आणि अग्ली...

कृष्णा, शासनाने २९ फेब्रुवारीला वर्ष २0१६-१७ चा आर्थिक संकल्प जाहीर केला. यावर वेगवेगळ्या विभागांकडून प्रतिक्रिया उमटल्या. काही चांगले तर काही वाईट बदल झाले, तर जेटलींच्या पोतडीतून निघालेल्या

अर्जुन (काल्पनिक पात्र) : कृष्णा, शासनाने २९ फेब्रुवारीला वर्ष २0१६-१७ चा आर्थिक संकल्प जाहीर केला. यावर वेगवेगळ्या विभागांकडून प्रतिक्रिया उमटल्या. काही चांगले तर काही वाईट बदल झाले, तर जेटलींच्या पोतडीतून निघालेल्या अर्थसंकल्पातील प्रमुख फेअर, लव्हली व अग्ली तरतुदी कोणत्या?
कृष्ण (काल्पनिक पात्र) : अर्जुना, प्रत्यक्ष कायदा असो वा अप्रत्यक्ष कायदा यामुळे सर्व व्यक्ती प्रभावित होतात. शासनाला महसूल गोळा करणे तर भागच आहे. त्यावर सध्या आर्थिक परिस्थिती व इतर अनेक गोष्टी लक्षात घेऊन यामध्ये बदल केले जातात. यावर लोकसभेत व नंतर सर्वत्र फेअर एन लव्हलीवर खूप चर्चा चालू आहे. त्या अनुषंगाने सर्वसामान्य व्यक्तीसाठी अर्थसंकल्पातील तरतुदी फेअर (सामान्य), लव्हली (चांगल्या) व अग्ली (जाचक), असे भाग करू या.
अर्जुन : कृष्णा, या अर्थसंकल्पातील ‘लव्हली’ वाटणाऱ्या तरतुदी कोणत्या?
कृष्ण : अर्जुना सर्वसामान्य व्यक्तीला ज्यातून फायदा होईल किंवा कर कमी भरावा लागेल अशांना ‘लव्हली’ तरतुदी म्हणता येईल. त्या पुढीलप्रमाणे-
४वैयक्तिक करदात्याचे उत्पन्न जर रु. ५ लाखांपेक्षा कमी असेल तर त्याला आयकरामध्ये रु. २ हजारांची रिबेट दिली होती ती आता ५ हजार केली आहे. लहान करदात्यांना याचा फायदा होईल.
४जर व्यक्ती नवीन घर घेत असेल किंवा बांधकाम करून घेत असेल व त्यासाठी कर्ज घेतले असेल तर ३ लाखांपर्यंत व्याजाची वजावट ३ वर्षांत खरेदी किंवा बांधकाम झाले तर मिळत होती. आता ही मर्यादा ५ वर्षे केली आहे.
४२0१६-१७ मध्ये जर करदात्याने स्वत:साठी पहिले घर रु. ५0 लाखांपर्यंत व त्यासाठी कर्ज रु. ३५ लाखांचे घेतले असेल तर त्याला व्याजाचे रु.२ लाखांपर्यंतची वजावट मिळेलच व नवीन अधिक वजावट ५0,000 रु. प्रतिवर्ष लोन रिपेमेंट होईपर्यंत मिळेल.
४कंपनी करदात्याची उलाढाल वर्ष २0१४-१५ मध्ये जर ५ कोटींपेक्षा कमी असेल तर त्यावर आयकर ३0 टक्क्यांऐवजी २९ टक्के लागेल.
४१ एप्रिल २0१९ च्या आधी चालू केलेल्या व पात्र असलेल्या स्टार्ट अपसाठी ५ वर्षांपैकी ३ वर्षे १00 टक्के कर सवलत दिली आहे.
४जर घर विकून झालेला भांडवली नफा स्टार्ट अपमध्ये गुंतविला तर त्यावर कॅपिटल गेन्समध्ये सूट मिळेल.
४जर करदाता भाड्याच्या घरात राहत असेल व त्याला एचआरए मिळत नसेल तर त्याला अटीनुसार रु. २ हजारऐवजी रु. ५ हजार प्रति महिन्याची वजावट मिळू शकते.
४आयकर अधिकाऱ्यांकडून तपासणी आता आॅनलाईन होणार आहे; म्हणजेच आता पेपर दाखल करणे कमी होईल व विभागाच्या चकरा कमी होतील.
४आयकर अधिकाऱ्यांना करदात्यांना १00 टक्के ते ३00 टक्के दंड लावण्याचे अधिकार होते; आता ते कोणत्या कारणासाठी किती दंड आकारावा याची मर्यादा ५0 किंवा २00 टक्के कमी करण्यात आली.
४मालकाने पगारदार व्यक्तीच्या सुपरअन्युएशन फंडामध्ये योगदान करण्याची मर्यादा १,00,000 रुपयांवरून १,५0,000 रु. केली.
४ गोल्ड मोनिटायझेशन स्कीम २0१५ मध्ये गुंतवणूक केल्यास ती भांडवली संपत्तीच्या व्याख्येत येणार नाही, त्यामुळे त्यावर कॅपिटल गेनच्या तरतुदी लागू होणार नाहीत.
४ नवीन कामगाराच्या पगारावर ३0 टक्के जादाची वजावट टॅक्स आॅडिट लागू असलेल्या करदात्याला मिळेल.
४विशिष्ट लहान गृहप्रकल्पात ३ वर्षांपर्यंत १00 टक्के आयकरात सूट मिळेल.
अर्जुन : कृष्णा, या अर्थसंकल्पातील ‘फेअर’ वाटणाऱ्या तरतुदी कोणत्या?
कृष्ण : अर्जुना, ज्या तरतुदी समतोल साधणाऱ्या आहेत त्यांना ‘फेअर’ म्हणता येईल. अशा तरतुदी पुढीलप्रमाणे-
४कॉन्ट्रक्टरवर टीडीएस जर वर्षभरात एकूण बिल रु. ७५ हजारांवर गेले तर करावा लागत असे. आता ही मर्यादा १ लाख केली आहे; तसेच कमिशनवर टीडीएसचा दर १0 टक्केऐवजी ५ टक्के केला व मर्यादा रु. १५ हजार केली आहे.
४जुने तंटे सोडविण्यासाठी शासनाने टॅक्स डिसप्युट रिझॉल्युशन स्कीम आणली आहे. यामध्ये १0 लाखांच्या खाली वा निरनिराळे प्रकार केले आहेत. मुख्य करून स्कीममध्ये गेल्यास काही प्रमाणात दंड कमी लागेल.
४इन्कम डिक्लेरेशन स्कीम- जर मार्च २0१६ पर्यंत कोणत्याही व्यक्तीकडे काळा पैसा असेल, तर त्यावर कर व्याज दंड मिळून ४५ टक्के कर भरला तर त्याचा पैसा व्हाईट होऊ शकतो. याच स्कीममुळे ‘फेअर अ‍ॅण्ड लव्हली’ शब्द गाजत आहे.
४आता करदाता आयकर देय दाखवून रिटर्न दाखल करू शकतो, तसा रिटर्न डिफेक्टिव्ह ग्राह्य धरला जाणार नाही.
४उशिरा दाखल केलेले रिटर्न आता करदात्याला रिटर्न दाखल करायच्या ड्युडेटपर्यंत रिवाईज करता येईल.
अर्जुन : कृष्णा, या अर्थसंकल्पातील ‘अग्ली’ वाटणाऱ्या तरतुदी कोणत्या?
कृष्ण : अर्जुना, ज्या तरतुदीमुळे जास्त कर भरावा लागतो किंवा जाचक वाटतात अशा तरतुदींना ‘अग्ली’ म्हणता येईल. अशा तरतुदी पुढीलप्रमाणे-
४व्यावसायिक उदा. डॉक्टर, वकील आदींसाठी हिशेबाची पुस्तके न ठेवता उत्पन्न दाखविण्यासाठी नवीन तरतूद आणली आहे. तसेच व्यावसायिकांची टॅक्स आॅडिट करून घ्यावयाची मर्यादा उलाढालीच्या रु. २५ लाखांवरून ५0 लाखांवर केली आहे; परंतु जर टॅक्स आॅडिट न करता उत्पन्न दाखवायचे असल्यास उत्पन्न ५0 टक्के दाखवावे लागेल. ५0 टक्के उत्पन्न दाखवणे जाचक आहे.
४ वैयक्तिक एचयूएफ किंवा फर्मला जर डिव्हिडंड रु. १0 लाखांपेक्षा जास्त मिळाले असेल, तर १0 लाख रुपयांवरील डिव्हिडंडवर १0 टक्के आयकर भरावा लागेल.
४१ कोटी रुपयांवरील उत्पन्न असणाऱ्या व्यक्तींसाठी सरचार्ज १२ टक्क्यांवरून १५ टक्के करण्यात आला आहे. २ वर्षांमध्ये हा सरचार्ज १0 टक्क्यांवरून १५ टक्क्यांवर केला.
४ जर मोटार गाडी रु. १0 लाख रुपयांपेक्षा जास्त किमतीला विकली तर विकणाऱ्याला त्यावर १ टक्का टीसीएस भरावा लागेल.
४रोखीच्या व्यवहारावर आळा घालण्यासाठी त्यावर शासनाने टीसीएसच्या तरतुदी आणल्या आहेत. सर्व वस्तू व सेवा जर रु. २ लाखांच्या वर एका व्यक्तीला दिल्या व मोबदला रोखीने मिळाला तर त्यावर १ टक्का टीसीएस भरावा लागेल. कॅश सेल्सवर याचा परिणाम होईल.
४८% प्रिझम्प्टिव्ह टॅक्सेशनमध्ये आता मर्यादा १ कोटीवरून २ कोटी केली. याआधी पार्टनरशिप फर्मच्या पार्टनरला दिलेली पगार व भांडवलावरील व्याजाची वजावट मिळत होती, ती मिळणार नाही.
४प्रिझम्प्टिव्ह टॅक्सेशनमध्ये उत्पन्न दाखविणाऱ्यालासुद्धा अ‍ॅडव्हान्स टॅक्सचा शेवटचा हप्ता १५ मार्चच्या आधी भरावा लागेल. तसेच सर्वांनाच आता अ‍ॅडव्हान्स टॅक्सचे चार हप्ते भरावे लागणार.
४ या प्रिझम्प्टिव्ह टॅक्सेशनच्या तरतुदीनुसार उत्पन्न दाखवताना शासनाने ५ वर्षांची मर्यादा आखली आहे.
४आता प्रोव्हिडंड फंड किंवा पेन्शन फंडमधून पैसे काढल्यास त्यावर ६0 टक्के रक्कम करपात्र उत्पन्नात धरून त्यावर आयकर भरावा लागेल. व्याजाच्या रकमेवर किंवा काढलेली रक्कम करपात्र करावी यावर वाद चालू आहे.