(अत्यंत तातडीचे )- डीएमआयसीमध्ये औरंगाबादचा समावेश

ड�

��एमआयसीमध्ये औरंगाबादचा समावेश
चीनमधील बीजिंग, जपानमधील ओसाका असे अनेक कॉरिडोअर जगात आहेत. आपल्याही देशात उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्यप्रदेश आणि महाराष्ट्र अशा सहा राज्यांतून दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोअर जाणार आहे. तत्कालीन उद्योगमंत्री राजेंद्र दर्डा यांच्या दूरदृष्टीमुळे आज डीएमआयसीचे औरंगाबादमध्ये समावेश करण्याचे स्वप्न साकार झाले आहे.
२,३२,००० कोटींची गुंतवणूक
डीएमआयसीच्या पहिल्या टप्प्यात ६,००० एकर क्षेत्र विकसित करण्यात येणार आहे. या टप्प्यामध्ये २,३२,००० कोटींची गुंतवणूक अपेक्षित आहे. जपानच्या एनएसके कंपनीची ३५० कोटी व जर्मनीच्या एलआयईबीएचईआरआर कंपनीची ५०० कोटींची गुंतवणुकीने उद्योग उभारणीची सुरुवात होत आहे.
रोजगाराच्या संधी
डीएमआयसी येणार्‍या प्रकल्पाच्या माध्यमातून सन २०२० पर्यंत सुमारे २ लाख ५,००० तरुणांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार आहेत, तर या प्रकल्पावर आधारित विविध व्यवसायांना चालना मिळून प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष १० लाखांपेक्षा जास्त लोकांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील.
भूसंपादन व शेतकर्‍यांना मोबदला
देशात कोणत्याही राज्यात नसेल एवढी ८,५७५ एकर जमीन आज बिडकीन-शेंद्रामधील भूसंपादनामुळे डीएमआयसीसाठी उपलब्ध झाली आहे. तसेच प्रतिएकर २३ लाख रुपये दराने शेतकर्‍यांना मोबदला मिळाला, हेदेखील या देशातले पहिले उदाहरण आहे. श्री. राजेंद्र दर्डा उद्योगमंत्री असताना बिडकीन येथील भूसंपादनाचे काम सुरू झाल्यामुळेच हे शक्य झाले आहे.
प्रकल्पग्रस्तांसाठी हितकारी निर्णय
प्रकल्पग्रस्तांना त्याच्या संपादित झालेल्या क्षेत्राच्या १५% विकसित भूखंड देण्याचा ऐतिहासिक निर्णय श्री. राजेंद्र दर्डा यांनी उद्योगमंत्री असताना घेतला, तसेच प्रकल्पग्रस्त हे उद्यमशील व्हावेत, त्यांना भांडवल व तांत्रिक मदत उपलब्ध व्हावी यासाठी प्रकल्पग्रस्त शेतकरी व उद्योग व्यवसायी यांची संस्था स्थापन करून त्यात ५१% भागीदारी प्रकल्पग्रस्तांची ठेवण्याचाही अत्यंत महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला.