धान्य भरघोस; मात्र डाळी आणि तेल आयातीची गरज

देशांतर्गत उत्पादन आणि मागणीतील दरी भरून काढण्यासाठी डाळी आणि खाद्यतेलाची आयात करावी लागणार असल्याचे केंद्र्राने सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले आहे.

नवी दिल्ली : धान्य उत्पादनात देश आत्मनिर्भर झाला असला तरी देशांतर्गत उत्पादन आणि मागणीतील दरी भरून काढण्यासाठी डाळी आणि खाद्यतेलाची आयात करावी लागणार असल्याचे केंद्र्राने सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले आहे.
देशात शेतकऱ्यांच्या वाढत्या आत्महत्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठी दाखल जनहित याचिकेवर एका प्रतिज्ञापत्रात सरकारने म्हटले की, कृषी उत्पादनात भारताने केवळ आत्मनिर्भरताच मिळविली नाही तर तांदूळ आणि गव्हाचा पुरेसा साठा करून अन्य देशांना निर्यात करण्याइतपत मजल गाठली आहे, तथापि, आपण खाद्यतेल आणि डाळींबाबत आत्मनिर्भर नाही. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा मिशन, डाळ उत्पादन कार्यक्रमाला गती देण्याचे उपक्रम, तेलबिया आणि पामतेलाच्या उत्पादनात वाढ करण्यासाठी राष्ट्रीय मिशन यासारख्या योजना सुरू करण्यात आल्या असल्या तरी देशांतर्गत वाढती मागणी लक्षात घेता आयात गरजेची बनली आहे. प्रक्रिया केलेल्या अन्नासह सर्व अन्न घटकांबाबत देश आत्मनिर्भर झालेला असून धान्याची निर्यातही वाढली आहे.
शेती केवळ मान्सूनवर अवलंबून नाही
शेती पूर्णपणे पावसावर निर्भर असल्याचा युक्तिवाद खोडून काढताना लागवडीखालील ४८ टक्के शेती सिंचनावर आधारित असल्याचा दावा सरकारने केला आहे. देशाकडे जगाच्या तुलनेत केवळ २.४ टक्के भूभाग आणि ४ टक्के जलसंसाधने आहेत. दुसरीकडे जगाच्या तुलनेत १७ टक्के लोकसंख्या आणि १५ टक्के गुराढोरांचे प्रमाण आहे. तत्कालीन पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांच्या अध्यक्षतेखालील स्थायी कोअर गटाने २०१० मध्ये कृषी कृती गटाची स्थापना केली होती. या गटाने केलेल्या अनेक शिफारशी अंमलबजावणीच्या विविध टप्प्यात असल्याची माहितीही सरकारने दिली.
(लोकमत न्यूज नेटवर्क)