अवकाळी, गारपिटीने १८१ लाख हेक्टर क्षेत्राला फटका

अवकाळी पाऊस व गारपिटीमुळे देशातील १३ राज्यांत मार्च महिन्यात १८१ लाख हेक्टरवरील रबी पिकांचे नुकसान झाल्याचे केंद्रीय कृषी विभागाने स्पष्ट केले आहे.

नवी दिल्ली : अवकाळी पाऊस व गारपिटीमुळे देशातील १३ राज्यांत मार्च महिन्यात १८१ लाख हेक्टरवरील रबी पिकांचे नुकसान झाल्याचे केंद्रीय कृषी विभागाने स्पष्ट केले आहे. कृषी विभागाने नुकसानीची माहिती अर्थमंत्रालयाला दिली आहे. देशात ६०० लाख हेक्टर क्षेत्रावर यंदा रबीची लागवड करण्यात आली आहे.
कृषी मंत्रालयाच्या प्राथमिक अहवालानुसार अवकाळीचा सर्वाधिक फटका उत्तर प्रदेशाला बसला आहे. उत्तर प्रदेशात ९७.२९ लाख हेक्टर, राजस्थानमध्ये ४५.५ लाख, हरियाणात १९.२० लाख, मध्य प्रदेशात ५.७ लाख, महाराष्ट्रात ३.९५ लाख, जम्मू- काश्मीरमध्ये ३.९१ लाख व पंजाब आणि हिमाचल प्रदेशात अनुक्रमे ३.५ व १.५ लाख हेक्टर क्षेत्राला नैसर्गिक आपत्तीचा फटका बसला आहे. पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश व तेलंगण राज्यातही अवकाळीमुळे नुकसान झाले आहे. गहू पिकाखालील १२० लाख हेक्टर क्षेत्राचे देशभरात नुकसान झाले आहे. त्यात उत्तर प्रदेशात ७५ लाख हेक्टर व राजस्थानात १७ लाख हेक्टर क्षेत्रावर नुकसान झाल्याचा प्राथमिक अंदाज आहे. गव्हाबरोबरच कडधान्ये, तेलबिया, भाजीपाल्याचेही नुकसान झाले आहे. राज्य आपत्ती निवारण निधीतून नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना तातडीने मदत करण्याचे आदेश कृषी मंत्रालयाने सर्व राज्य सरकारांना दिले आहेत. आपत्ती निवारण निधीसाठी केंद्र सरकारने यावर्षी ५,२७० कोटी उपलब्ध करून दिले आहेत.
कोरवाहू शेतीसाठी हेक्टरमागे ४ हजार ५०० रुपये अनुदान, सिंचनाखालील क्षेत्रासाठी हेक्टरी ९ हजार, तर बारमाही जलसिंचनाची गरज असलेल्या पिकांसाठी हेक्टरी १२ हजार रुपये अनुदान देण्याची शिफारस केंद्राने राज्य सरकारांना केली आहे. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)

४केंद्रीय कृषिमंत्री राधामोहन सिंह, अर्थमंत्री अरुण जेटली व अन्न व पुरवठामंत्री रामविलास पासवान यांनी मंगळवारी अवकाळी पावसाने झालेल्या नुकसानीचा आढावा घेतला. त्यात राधामोहन सिंह यांनी उत्तर प्रदेश, राजस्थान आणि हरियाणाने नुकसानीचे आकडे फुगवून सांगितले असल्याचे स्पष्ट केले. अंतिम अहवालात देशातील नुकसानीचा आकडा १०० लाख हेक्टरपर्यंत कमी होईल, असे ते म्हणाले.

महाराष्ट्रात ज्वारी, मका, गहू, हरभरा, कांदे, आंबे, द्राक्षे व काजू या पिकांना सर्वाधिक फटका बसला आहे. त्याची माहिती राज्य सरकारने कृषी विभागाला दिली आहे.