५६६८ कोटींच्या कंत्राटानंतरही वीज जाळे अर्धवटच

राज्यात पुरेशी वीज आहे, पण ती वहन करण्यासाठी सक्षम जाळे नाही, त्यामुळे आपत्कालीन वीज भारनियमन करावे लागत आहे.

राजेश निस्ताने,  यवतमाळ
राज्यात पुरेशी वीज आहे, पण ती वहन करण्यासाठी सक्षम जाळे नाही, त्यामुळे आपत्कालीन वीज भारनियमन करावे लागत आहे. सहा वर्षापूर्वी पाच हजार ६६८ कोटी रुपयांचे कंत्राट देऊनही वीज वहनाचे नवे जाळे पारेषण कंपनीला राज्यात उभे करता आलेले नाही. त्याचा सर्वाधिक फटका सिंचन करू इच्छिणाऱ्या शेतकऱ्यांना सहन करावा लागत आहे.
महाराष्ट्र भारनियमनमुक्त करू असे सांगत काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी सरकारलाही भारनियमन थांबविता आले नाही. आजही अनेक जिल्ह्णात आकस्मिक भारनियमन करावे लागत आहे. विजेची मागणी वाढली आहे. दरवर्षी त्यात आठ टक्क्यांची भर पडते आहे. मात्र त्या तुलनेत वीज वहनासाठी अतिउच्चदाब वाहिन्या आणि उपकेंद्र तयार झालेले नाहीत. सध्या अस्तित्वात असलेल्या ६०८ अति उच्चदाब उपकेंद्र आणि ४२ हजार ५७८ सर्किट किलो मीटरच्या जाळ्यांमधूनच विजेचे वहन करावे लागत आहे.
२२० केव्ही आणि १३२ केव्ही अतिउच्चदाब वाहिन्यांची क्षमता तांत्रिक स्वरूपात ठरलेली आहे. त्या पेक्षा जास्त क्षमतेने वीज वहनाचा प्रयत्न झाल्यास उपकरणांमध्ये बिघाड होऊन वीज पुरवठा खंडित होतो. अनेकदा यामुळे कित्येक गावांमध्ये आपतकालीन भारनियमन करावे लागते. ४०० केव्ही आणि ७६५ केव्ही वीज वाहिन्या विदर्भातून जातात. पण त्याचा विदर्भाला फारसा उपयोग होत नाही. त्यामुळे विजेच्या वाढत्या मागणीनुसार २२२ केव्ही आणि १३२ केव्ही वीज वहन जाळे वाढविणे आवश्यक आहे. हे जाळे वाढल्यास पारेषण वाहिनीवर भार येणार नाही आणि आपतकालीन भारनियमनही करावे लागणार नाही.
राज्यातील वीज वाहिन्या सध्याच ओव्हरलोड झाल्या आहेत. वीज पारेषण कंपनीला सन २००९ पासून याची माहिती आहे. म्हणूनच २००९ मध्ये टप्पा १ व टप्पा २ हे कितीतरी जादा दराने पाच हजार ६६८ कोटी रुपयांच्या प्रकल्पाचे कंत्राट दिले
गेले.
मे.ईसीआय, मे.अरेवा अ‍ॅन्ड ज्योती, मे.कल्पतरु, मे.आयसोलक्स, मे.केई या कंपन्यांना वीज वाहिन्या आणि उपकेंद्र उभारण्याचे हे कंत्राट दिले गेले होते. एवढेच नव्हे तर या कंपन्यांना काम सुरू करण्यासाठी १५५ कोटींची आगावू रक्कमही दिली गेली होती. त्यानंतरही यातील कंपन्यांनी संथगतीने काम केले. पर्यायाने या कामांसाठी अधिक कालावधी लागला. ती १५५ कोटींची रक्कम वसूल केली की नाही, याबाबत साशंकता व्यक्त होत आहे.
वितरण कंपनीने महाराष्ट्रात ३३ केव्हीच्या २१४ वाहिन्या, २२ केव्हीच्या ४६ वाहिन्या व ११ केव्हीच्या दहा वाहिन्या अशा एकूण २७० वाहिन्या अतिउच्चदाब उपकेंद्रातून काढलेल्या नाहीत. पर्यायाने योग्य दाबाचा वीज पुरवठा करणे तांत्रिकदृष्ट्या शक्य नाही. नवे जाळे उभारण्यासाठी पारेषण सोबतच वितरण कंपनीनेही उपाययोजना करणे गरजेचे झाले आहे.