>ऑनलाइन लोकमत
मुंबई - केंद्र सरकार निर्गुंतवणुकीच्या माध्यमातून 40 ते 50 हजार कोटी रुपये उभे करण्याचे लक्ष्य ठेवतिल अशी अपेक्षा आहे. त्यासाठी कोल इंडिया व एनबीसीसी या कंपन्यांमध्येही निर्गुंतवणूक करण्यात येईल असा अंदाज आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री अरूण जेटली हे 50 हजार रुपयांपर्यंतच्या निर्गुंतवणुकीच्या प्रस्तावाची घोषणा करतिल असा अंदाज कार्वी स्टॉक ब्रोकर्सने व्यक्त केला आहे.
कोल इंडियामध्ये एकदा निर्गुंतवणूक करून झाली असून सरकारचा हिस्सा आता 79.65 टक्के आहे, जो आणखी थोड्या प्रमाणात कमी होऊ शकतो. नियमाप्रमाणे सरकारला एखाद्या कंपनीत 75 टक्क्यांपेक्षा जास्त हिस्सा स्वत:कडे ठेवता येत नाही, त्यामुळे सरकारला कोल इंडियामधला किमान 4.65 टक्के हिस्सा विकावा लागणार आहे. त्यासाठी सरकारकडे 21 ऑगस्ट 2017 पर्यंतची मुदत आहे. तरी सरकार येत्या आर्थिक वर्षातच कोल इंडियात निर्गुंतवणूक करेल असा कार्वीचा अंदाज आहे.
जानेवारी 2015 मध्ये सरकारने कोल इंडियामधला 10 टक्के हिस्सा विकला होता. या विक्रीतून सरकारने 22,558 कोटी रुपये उभे केले होते. त्याचप्रमाणे एनबीबीसीमध्येही सरकारचा हिस्सा 90 टक्के असून तो 21 ऑगस्ट 2017 पर्यंत 75 टक्के इतका खाली आणायचा आहे. त्यामुळे या कंपनीमध्येही सरकार 15 टक्के निर्गुंतवणूक करेल असा अंदाज आहे.