ईपीएफला मिळणार एनपीएसचा पर्याय

संघटित क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांना आता ईपीएफच्या जागी नवी पेन्शन योजना एनपीएस निवडण्याचा पर्याय उपलब्ध झाला आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळ पुढील आठवड्यात यावर विचार करणार आहे.

नवी दिल्ली : संघटित क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांना आता ईपीएफच्या जागी नवी पेन्शन योजना एनपीएस निवडण्याचा पर्याय उपलब्ध झाला आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळ पुढील आठवड्यात यावर विचार करणार आहे.
कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी आणि विविध तरतुदी कायदा १९५२ मध्ये सरकार व्यापक बदल करीत आहे. या बदलाच्या अनुषंगाने ईपीएफला एनपीएसचा पर्याय देण्यात येत आहे. दोन्हीपैकी कोणत्याही एका योजनेत कर्मचाऱ्यांना सहभागी होण्याची मुभा देण्यात येईल. यासंबंधीच्या विधेयकावर त्रिपक्षीय चर्चा पूर्ण झाली आहे. आता पुढच्या आठवड्यात हे विधेयक मंजुरीसाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळासमोर ठेवले जाईल.
२0१५-१६ च्या अर्थसंकल्पीय भाषणात वित्तमंत्री अरुण जेटली यांनी कर्मचाऱ्यांना सामाजिक सुरक्षा योजनांत पर्याय देण्याची घोषणा केली होती. जेटली यांनी संसदेत म्हटले होते की, या योजनांत किमान दोन पर्याय असायला हवेत.
ज्या कर्मचाऱ्यांचे वेतन निश्चित मर्यादेपेक्षा कमी आहे, अशा कर्मचाऱ्यांचे ईपीएफओमधील योगदान पर्यायी असायला हवे; मात्र त्यामुळे कंपनीकडून होणाऱ्या योगदानात कोणताही परिणाम होणार नाही. ही योजना लागू झाल्यानंतर ईपीएफओ नियामकीय संस्था म्हणून काम पाहील. कारण, पर्याय असल्यामुळे काही कर्मचारी दोन्ही योजनांतून अंग काढून घेण्याची शक्यता आहे. असे होऊ नये, यासाठी ईपीएफओ नजर ठेवील.