ईपीएफची कपात वाढणार

वेतनात विविध भत्त्यांचा समावेश करून कर्मचारी भविष्य निधीसाठी कपात करण्याचा सरकारचा प्रस्ताव आहे. हा प्रस्ताव मान्य झाल्यास संघटित क्षेत्रातील

नवी दिल्ली : वेतनात विविध भत्त्यांचा समावेश करून कर्मचारी भविष्य निधीसाठी कपात करण्याचा सरकारचा प्रस्ताव आहे. हा प्रस्ताव मान्य झाल्यास संघटित क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांच्या हातात दरमहा पगार कमी पडेल; परंतु प्रॉव्हिडंट फंडात अधिक रक्कम जमा होईल. कर्मचाऱ्यांना जास्त फायदा व्हावा; म्हणून कर्मचारी भविष्य निधीशी (ईपीएफ) संबंधित कायद्यात बदल करण्याचा सरकारचा विचार आहे.
सध्या मूळ पगाराच्या १२ टक्के रक्कम कर्मचारी भविष्य निधीत (ईपीएफ) वळती केली जाते. एवढ्याच प्रमाणात कंपनीकडूनही योगदान दिले जाते. कंपनी अस्थापनाच्या योगदानापैकी ३.६७ टक्के रक्कम ईपीएफमध्ये, ८.३३ टक्के कर्मचारी निवृत्ती (पेन्शन) योजना आणि ०.५ टक्के रक्कम कर्मचारी ठेव (डिपॉझिट) संलग्न विमा योजनेत वळती केली जाते.
सध्या मूळ वेतन आणि महागाई भत्त्याच्या आधारे ईपीएफसाठी कपात केली जाते.
कर्मचारी भविष्य निधी संकीर्ण तरतुदी कायद्यात (१९५२) दुरुस्तीसाठीचे विधेयकही तयार करण्यात आले आहे. या दुरुस्ती विधेयकाच्या मसुद्यानुसार वेतन म्हणजे कर्मचाऱ्यांना दिले जाणारे सर्व प्रकारचे भत्ते किंवा रोख मोबदला होय.
कंपन्या आपले योगदान कमी करण्यासाठी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाची विविध भत्त्यात विभागणी करतात. दुरुस्ती विधेयकानुसार या प्रकारला आळा बसेल, असे भारतीय मजदूर संघाचे सरचिटणीस आणि ईपीएफओचे विश्वस्त वृजेश उपाध्याय यांनी म्हटले आहे. कामगार मंत्रालय या प्रस्तावित विधेयकाला अंतिम रूप देत आहे. यासंदर्भात त्रिपक्षीय विचारविनिमय करण्यात आला. कामगार संघटना, कर्मचाऱ्यांचे प्रतिनिधी आणि सरकारी संस्थानीही यावर अभिप्राय दिले आहेत.