निवडणुकीतील खर्चासंबंधी मार्गदर्शक तत्त्वे

न�

��वडणूक जाहीर झाल्यापासून प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत संबंधित उमेदवार किंवा राजकीय पक्षांना खर्च करण्यासाठी आयोगाने काही र्मयादा घातल्या आहेत. विधानसभेच्या उमेदवारासाठी 28 लाख रुपये ही खर्च र्मयादा आहे.
निवडणूक उमेदवाराला सर्वात अगोदर एक स्वतंत्र खाते बँकेत उघडावे लागते आणि त्या खात्यावरील सर्व व्यवहार हे पारदर्शी ठेवावे लागतात. आपल्या प्रतिनिधींना व्यवहार करण्यासाठी हे जोडखातेही केले जाते. या खात्यावरून 20 हजारांपेक्षा जास्त व्यवहार करावयाचा असेल तर तो धनादेशाद्वारेच करावा लागतो.
20 हजारांपेक्षा जास्त असलेली रोख रक्कम घेऊन जाताना पकडली जाऊ शकते. त्यासाठी आयोगाने आयकर खात्यातील व बँकेतील कर्मचार्‍यांची पथके तैनात केली आहेत. जप्त केलेल्या रकमेचा पंचनामा दंडाधिकार्‍यासमक्ष करून त्याची नोंद ठेवली जाते.
राज्यात निवडणूक उमेदवारांच्या बँक खात्यावरील हालचालींची नोंद ठेवण्यासाठी 4038 बँका कार्यरत असून, या व्यवहाराची माहिती जिल्हा निवडणूक अधिकार्‍यांना देणे बँकांना बंधनकारक आहे.
उमेदवाराने खर्च केलेली रक्कम कुठून आणली, याचाही गोषवारा आयोगाला सादर करावा लागणार असून, तो निधी कसा खर्च केला याचाही गोषवारा 75 दिवसांच्या आत आयोगाकडे द्यावा लागणार आहे.
निवडणुकीतील उमेदवार हे स्वत: खर्च करतात. त्याचबरोबर त्यांचा पक्ष किंवा प्रतिनिधी यांना खर्च करण्यास मुभा आहे. मात्र अधिकृत पक्षाच्या उमेदवाराला स्वत:चा प्रतिनिधी कोण नियुक्त केला आहे याची माहिती आयोगाला विहित नमुन्यात कळवावी लागते.
पक्ष किंवा स्वत: किंवा प्रतिनिधी यांनी मिळून दररोज किती आणि कसा खर्च केला, याचा तपशील निवडणूक अधिकार्‍यांना कळवावा लागतो. स्टार प्रचारकासाठी पक्षाने किती, स्वत: किती आणि प्रतिनिधीने किती खर्च केला याचा गोषवारा द्यावा लागतो. पक्षाच्या प्रचारकाचा खर्च पक्षाने केला, असे गृहीत धरता येत नाही. कारण, स्थानिक पातळीवर केलेला खर्च उमेदवाराच्या खर्चातच गृहीत धरला जातो.
उमेदवाराने निवडणुकीसाठी कसा निधी उपलब्ध केला याचाही गोषवारा आयोगाला देणे बंधनकारक आहे. स्वत:ची पुंजी, पक्षाने दिलेला निधी आणि देणगीदारांकडून मिळालेला निधी, अशा स्वरूपात एकूण गोषवारा सादर करावा लागतो.
सभा, मिरवणुका, प्रचारकाची ने-आण करणे, प्रचारासाठी वापरलेली वाहने, झेंडे, पत्रके, फलक कटआऊट, जाहिराती, ध्वनिक्षेपक, मानधन, भोजन आदींसाठी कशाप्रकारे खर्च केला याची इत्थंभूत नोंद ठेवणे आवश्यक असून, निवडणूक संपल्यानंतर त्याचा सविस्तर गोषवारा आयोगाला कळविणे बंधनकारक आहे.