शिक्षणासाठीच्या तरतुदी केवळ निराशाजनक!

सध्या रोजगाराचा प्रश्न गंभीर बनू लागला आहे. त्यामुळे या विद्यार्थ्यांना कौशल्य शिक्षण देणे आवश्यक आहे. त्यासाठी एक धोरण निश्चित करणे अपेक्षित होते. केंद्र सरकारने कौशल्य विकासासाठी स्वतंत्र मंंत्री दिला आहे. मात्र अर्थसंकल्पात त्याचे प्रतिबिंब उमटलेले दिसत नाही. कोणतेही रुग्णालय घेतल्यास तिथे या ८५ टक्के विद्यार्थ्यांना कौशल्य विकासाच्या जोरावर सहज नोकऱ्या मिळू शकतात.

कें द्रीय अर्थसंकल्पामध्ये शैक्षणिक प्रगतीच्या दृष्टीने कोणतेही ठोस पाऊल उचलण्यात आलेले नाही. काही राज्यांत आयआयटी व आयआयएम या संस्था सुरू करण्याची घोषणा केली आहे. मात्र या संस्थांचा फायदा किती आणि कोणत्या विद्यार्थ्यांना होणार आहे? देशातील ८५ टक्के विद्यार्थी हे बी.ए., बी.कॉम., बी.एसस्सी. हे मूलभूत शिक्षण घेत आहेत. यातील किती विद्यार्थी आयआयटी, आयआयएममध्ये जातात? ग्रामीण विद्यार्थ्यांना त्याचा किती फायदा होतो, हा संशोधनाचा मुद्दा आहे.
केंद्र सरकारने शिक्षण क्षेत्राला नवी दिशा देण्याची संधी गमावली आहे. केंद्राने शिक्षण हक्क कायदा आणला आहे. प्रत्येक मुलाला शिक्षणाचा अधिकार देण्यात आला आहे. याची ५० टक्के अंमलबजावणी झाली तरी उच्च शिक्षणात येणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढणार आहे. तीन वर्षांत ती दुप्पट होऊ शकते. त्यासाठी पाच वर्षांचे आर्थिक धोरण निश्चित करायला हवे होते. मात्र, अर्थसंकल्पात तसे काहीच दिसत नाही.

ज्ञानावर आधारित संपत्ती, उद्योग व समाज वाढत असतो, असे आपण मानतो. हे सर्व शिक्षणामुळेच शक्य आहे. सध्या गरिबातील गरीब कुटुंबालाही आपल्या मुला-मुलींना दर्जेदार शिक्षण मिळावे, अशी अपेक्षा असते. या कुटुंबातील मुलांसाठी या अर्थसंकल्पात काही तरी असेल, असे वाटत होते. पण घोर निराशा झाली. शैक्षणिक प्रगतीच्या दृष्टीने एकविसावे शतक ज्ञानाधारित आहे. पण केंद्र सरकार त्याबाबत गंभीर नसल्याचेच अर्थसंकल्पावरून दिसून येते.

डॉ. अरुण निगवेकर
माजी अध्यक्ष, विद्यापीठ अनुदान आयोग