‘अर्थ’संकल्प हवा घराघराचा

‘पैशाचे सोंग करता येत नाही’ ही म्हण फार अर्थपूर्ण असून, भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या वाटचालीचे प्रतिबिंब यामधून उमटते. सात लाख खेडी आणि हजारो शहरे यांनी बनलेल्या खंडप्राय देशाचा अर्थसंकल्प नुकताच केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली यांनी संसदेत मांडला.

- दाजी कोळेकर
‘पैशाचे सोंग करता येत नाही’ ही म्हण फार अर्थपूर्ण असून, भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या वाटचालीचे प्रतिबिंब यामधून उमटते. सात लाख खेडी आणि हजारो शहरे यांनी बनलेल्या खंडप्राय देशाचा अर्थसंकल्प नुकताच केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली यांनी संसदेत मांडला. हा एक संकल्प आहे, अंतिम रूप नाही. अजून काही दुरुस्त्या होऊ शकतात; पण त्यातील संकल्प हा भाग महत्त्वाचा आहे. तसा संकल्प प्रत्येकाच्या घराघरात झाला पाहिजे. त्याशिवाय आर्थिक साक्षरतेचे उद्दिष्ट सफल होणार नाही.
आपल्या भारतीय लोकशाहीमध्ये विकासासाठी विविध प्राधिकरणांना त्या त्या पातळीवर महत्त्वाचे स्थान व अधिकार देण्यात आले आहेत. म्हणजे केंद्र, राज्य आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था अशी वर्गवारी करून विषयांची विभागणी केली आहे. म्हणजे केंद्रसूची, राज्यसूची आणि समवर्तीसूची असे विभाजन करण्यात आले आहे. यानुसार निधी वितरण व हिस्सा, योजना अंमलबजावणी, निर्णय प्रक्रिया, देखभाल निरीक्षण या बाबी निश्चित करण्यात आल्या आहेत.
नुकतेच देशाचे बजेट जाहीर झाले, आता महाराष्ट्राचे सादर करण्यात येईल. त्यानंतर महानगरांचे, नगरांचे घोषित करण्यात येईल. या अर्थसंकल्पाची प्रत्यक्षात किती अंमलबजावणी केली जाते, हा वेगळ्या अभ्यासाचा विषय आहे; पण संकल्प करणे आणि त्यानुसार वाटचाल करणे, हा भाग महत्त्वाचा आहे. विकासाचे धोरण राबविण्यासाठी नियोजन महत्त्वाचे असते. त्यामुळे नियोजनामध्ये अर्थसंकल्प हा सर्वात महत्त्वाचा घटक आहे. यातून विकासाची मुहूर्तमेढ रोवली जाते; पण सर्व शासकीय यंत्रणांची सांगड जशी देशभरात दिसून येते. तशी प्रत्येक कुटुंबामध्येही सांगड असली पाहिजे. कारण जगात महासत्ता होण्यासाठी स्पर्धा सुरू असून त्यामध्ये आपणही पुढे असायला हवे. त्यामुळे घराघरांचा आर्थिक विकास हा देशाच्या आर्थिक विकासात भर टाकणारा असणार आहे. म्हणून प्रत्येक कुटुंबामध्ये आर्थिक साक्षरतेची परिपक्वता असणे गरजेचे आहे. कोणत्या गरजेवर किती पैसे खर्च करायचे याचे कौटुंबिक पातळीवर योग्य पद्धतीने नियोजन करणे आवश्यक आहे. म्हणजेच आपण कमावलेला पैसा किती आहे, किती खर्च होतो, किती शिल्लक राहतो आणि शिल्लक राहिलेल्या पैशांचे काय करायचे, याचे नियोजन होणे गरजेचे आहे.
शहरी भागात जरी एकत्र कुटुंब पद्धती नसली, तरी ग्रामीण भागात काही प्रमाणात ही पद्धत आहे. त्यामुळे अनेक कुटुंबांचा डोलारा पाहता तिथे संकल्प होणे महत्त्वाचे असते. ग्रामीण की शहरी वा एकत्र की विभक्त, यापेक्षा ‘अर्थ’साक्षरता आणि ‘अर्थ’संकल्प महत्त्वाचा मानला गेला पाहिजे. कारण या संकल्प आणि नियोजनातून उद्याची बेरोजगारी आणि गुन्हेगारी काही प्रमाणात का होईना आटोक्यात येऊ शकते आणि देशाच्या राष्टÑीय उत्पन्नात भर पडून भावी पिढी स्वयंपूर्ण होण्यास नक्की मदत होईल. त्यासाठी घराघरांत नियोजनात्मक ‘अर्थ’संकल्प तयार होऊन त्याची काटेकोर अंमलबजावणी होण्याची गरज आहे.