कामगार आयुक्तालयांत ई-गव्हर्नन्स

कामगार विभागांतर्गत येणाऱ्या कामगार आयुक्त कार्यालयांमध्ये ई-गव्हर्नन्स प्रकल्प राबविण्यात येणार असून, त्यासाठी शासनाने २ कोटी ४५ लाख रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला आहे

अकोला : कामगार विभागांतर्गत येणाऱ्या कामगार आयुक्त कार्यालयांमध्ये ई-गव्हर्नन्स प्रकल्प राबविण्यात येणार असून, त्यासाठी शासनाने २ कोटी ४५ लाख रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला आहे. या प्रकल्पांतर्गत डिजिटल सिग्नेचर डोंगल, फिंगर प्रिंट स्कॅनर यासारख्या आधुनिक सुविधा कामगार आयुक्त कार्यालयांमध्ये पुरविल्या जाणार आहेत.
महाराष्ट्र राज्य दुकाने व आस्थापना अधिनियम १९४८ अंतर्गत नोंदणी, नूतनीकरण प्रमाणपत्र तसेच कंत्राटी कामगार अधिनियम १९७० अंतर्गत नोंदणी प्रमाणपत्राची कामे २ आॅक्टोबरपासून महा आॅनलाईनमार्फत करण्यात आले आहे. तर, याच्छिक कारखाने निरीक्षण योजनेस देखील मान्यता देण्यात आली आहे. त्यामुळे राज्यातील प्रत्येक कामगार आयुक्त कार्यालयामध्ये ई-गव्हर्नन्स प्रकल्प राबविण्यात येत आहे.
या प्रकल्पांतर्गत साहाय्यक कामगार आयुक्त कार्यालयातील नोंदणी अधिकारी, दुकाने निरीक्षक नोंदणी व नूतनीकरणाच्या कामासाठी संगणक, प्रिंटर, डिजिटल सिग्नेचर डोंगल, बायोमेट्रिक मशीन, बारकोड स्कॅनर, कॉम्प्युटर स्टेशनरी, इंटरनेट सुविधा तसेच बॅटरी आदी सुविधा असणे आवश्यक आहे.
याच्छिक कारखाने निरीक्षण योजनेसाठी शासनामार्फत २ कोटी ४५ लाख रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. प्रकल्पाच्या यशस्वितेसाठी पहिल्या टप्प्यात राज्यातील बहुतांश कामगार आयुक्त कार्यालयांना संगणक, प्रिंटर, डिजिटल सिग्नेचर डोंगल, या सारख्या सुविधा पुरविण्यात आल्या आहेत. उर्वरित साहित्य लवकरच पुरविण्यात येणार असल्याने राज्यातील कामगार आयुक्त कार्यालयात ई- गव्हर्नन्स प्रकल्प यशस्वीरीत्या राबविल्या जाणार
आहे.