अमेरिकी विधेयकांमुळे आयटी क्षेत्रात चिंता

एच-१बी व्हिसा विधेयकामुळे भारतीय आयटी कंपन्यांत चिंतेचे वातावरण पसरले असतानाच गेल्या दोन आठवड्यांत अमेरिकी काँग्रेसमध्ये दाखल झालेल्या आणखी दोन विधेयकांनी या चिंतेत भर टाकली आहे.

नवी दिल्ली : एच-१बी व्हिसा विधेयकामुळे भारतीय आयटी कंपन्यांत चिंतेचे वातावरण पसरले असतानाच गेल्या दोन आठवड्यांत अमेरिकी काँग्रेसमध्ये दाखल झालेल्या आणखी दोन विधेयकांनी या चिंतेत भर टाकली आहे.
एच-१बी व्हिसा विधेयकाने अमेरिकेत काम करणाऱ्या विदेशी कर्मचाऱ्यांचे मासिक वेतन दुपटीने वाढवून १ लाख ३0 हजार डॉलर केले आहे. ‘एंड आउटसोर्सिंग अ‍ॅक्ट’ हे आणखी एक विधेयक काँग्रेस सभागृहात दाखल झाले आहे. त्यात आउटसोर्सिंगवर बंदी घालण्याची तरतूद आहे. याशिवाय २00७ सालातील एक प्रलंबित विधेयक सिनेटर्स चक ग्रासली आणि डिक डर्बिन यांनी पुन्हा दाखल केले आहे. या विधेयकातही एच-१बी व्हिसा कार्यक्रमाची संपूर्ण पुनर्रचना करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
ग्रासली यांनी म्हटले की, एच-१बी व्हिसा हा कार्यक्रम काँग्रेस सभागृहाने अमेरिकेत उच्च कौशल्ये असलेले मनुष्यबळ यासाठी मंजूर केला होता. अमेरिकी कामगारांना काढून विदेशी कामगारांना भरण्यासाठी नव्हे. काही कंपन्या या कार्यक्रमाचा गैरफायदा घेऊन अमेरिकी नागरिकांच्या जागी विदेशातील स्वस्त मनुष्यबळ भरती करीत आहे. ‘एंड आउटसोर्सिंग अ‍ॅक्ट’ हे विधेयक डेमॉक्रॅटिक सिनेटर्स जो डोनेली यांच्यासह शेरॉड ब्राऊन आणि कर्स्टन गिलिब्रँड यांनी ३0 जानेवारी रोजी सादर केले. आउसोर्सिंग करणाऱ्या कंपन्यांना अमेरिकी नागरिकांच्या पैशावर सबसिडी दिली जाऊ नये, तसेच अमेरिकी सरकारने त्यांच्याशी कुठलाही व्यवहार करू
नये. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)


1सात मुस्लीम देशांतील नागरिकांना अमेरिकेतील प्रवेशबंदीच्या विरोधात गुगल, फेसबुक, ट्विटर या सोशल नेटवर्किंग साइट्ससह जवळपास ९७ कंपन्यांनी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याविरोधात दाद मागण्यासाठी न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले आहेत.
2टेक्नॉलॉजीच्या दुनियेत नावाजलेल्या मायक्रोसॉफ्ट, अ‍ॅपल यांसह सिलिकॉन व्हॅलीतील कंपन्यांचा त्यात समावेश आहे. या बंदीमुळे अनेक अमेरिकन कंपन्यांना मोठे नुकसान सोसावे लागेल, असे त्यांचे म्हणणे आहे. या याचिकेला ईबे आणि इंटेलसोबतच लेव्ही स्ट्रॉस आणि चोबानी या टेक्नॉलॉजीत अग्रेसर असणाऱ्या कंपन्यांनीही पाठिंबा दर्शवला आहे