दुहेरी किंमत धोरण हाच साखरेच्या प्रश्नावर उतारा

साखरेचे बाजारातील दर योग्य पातळीवर स्थिर ठेवणे हाच साखर कारखानदारीला आणि ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना संकटातून बाहेर काढण्यासाठीचा खरा पर्याय आहे.

चंद्रकांत कित्तुरे, कोल्हापूर
साखरेचे बाजारातील दर योग्य पातळीवर स्थिर ठेवणे हाच साखर कारखानदारीला आणि ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना संकटातून बाहेर काढण्यासाठीचा खरा पर्याय आहे. यासाठी घरगुती ग्राहकांना एक दर आणि औद्योगिक ग्राहकांना एक दर असे दुहेरी किंमत धोरण राबविले तर हे शक्य आहे. साखर कारखानदारांचीही तशी मागणी आहे; मात्र त्याकडे दुर्लक्ष करीत केंद्र सरकार जुजबी उपाययोजना करून काहीतरी फार मोठे दिल्याचा आव आणत असल्याची भावना सहकारी साखर कारखानदारींतील तज्ज्ञांची आहे.
साखरेवरील आयात शुल्क २५ वरून ४० टक्के करण्याचा, तसेच इथेनॉलवरील अबकारी कर रद्द करण्यासह अन्य काही निर्णय केंद्र सरकारने घेतले आहेत. या निर्णयामुळे साखरेचे भाव वाढण्यास मदत तर होणार नाहीच. इथेनॉलसंदर्भातील निर्णयामुळे इथेनॉल प्रतिलिटरमागे १ रुपये ९० पैसे बचत होऊ शकेल. यातून कारखानदारांना होणारा लाभ अतिशय कमी म्हणजे सुमारे २०० कोटी रुपये असेल. सध्या २१ हजार कोटी रुपयांची ऊसबिले थकलेली आहेत. त्यामुळे एफआरपीप्रमाणे ऊस बिले देण्यासाठी कारखान्यांना ५०० ते ६०० रुपये प्रतिटन कमी पडतात. ते कसे उभे करायचे असा यक्षप्रश्न साखर कारखानदारांपुढे आहे. शिवाय येत्या गळीत हंगामात एफआरपीमध्ये शंभर रुपयांनी वाढ होणार आहे. त्यामुळे बाजारातील साखरेचे भाव न वाढल्यास साखर कारखानदारी मोडकळीस येईल, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे.
याचवेळी साखरेचे दर वाढले की, सर्वाधिक ओरड सर्वसामान्य ग्राहकांमधून होत असते. दुहेरी किंमत धोरण स्वीकारताना घरगुती ग्राहकांना कमी दराने साखर उपलब्ध करून देता येईल. महिन्याला सरासरी पाच किलो साखर एका कुटुंबाला लागते. ही साखर शिधापत्रिका दुकानातूनही देता येईल. असे केले तर साखरेचे भाव स्थिर ठेवणे सरकारला शक्य होणार आहे.
उशिरा निर्णयाचा परिणाम
साखरेचे अतिरिक्त उत्पादन होण्याची शक्यता लक्षात येताच केंद्र सरकारने कच्च्या साखर निर्यातीला परवानगी देण्याचा निर्णय घेतला. त्याची अधिसूचना २८ फेब्रुवारीला काढण्यात आली. तोपर्यंत यंदाचा गळीत हंगाम निम्म्याहून अधिक संपत आला होता. कच्च्या साखर निर्यातीचे लक्ष्य १४ लाख टन ठरविण्यात आले होते; पण उशिरा निर्णय झाल्याने केवळ लाख ते सव्वा लाख टनच कच्ची साखर निर्यात होऊ शकली. म्हणजे या निर्णयाचाही फारसा फायदा साखर कारखान्यांना घेता आलेला नाही.
यंदा साखरेचे उत्पादन २७३ लाख टनांवर गेले आहे. ते आतापर्यंतचे उच्चांकी आहे. गेल्या वर्षी ते २४० लाख टनाच्या आसपास होते. यातील १०५ लाख टन साखर केवळ महाराष्ट्रातच उत्पादित झाली होती. भारतातील देशांतर्गत साखरेचा उपभोग २३० लाख टन इतका आहे. म्हणजेच सुमारे ४० लाख टन अतिरिक्त साखर उत्पादित होणार आहे. शिवाय गेल्या वर्षीची ४० लाख टन शिल्लक साखर आहेच.
बफर स्टॉकच्या मागणीकडेही दुर्लक्ष
केंद्र सरकारने साखरेचा बफर स्टॉक करणे, विकसित देशांत ज्याप्रमाणे शेतमालाच्या किमती स्थिर ठेवण्यासाठी निर्यात अनुदान दिले जाते त्याप्रमाणे निर्यात अनुदान देऊन निर्यातीला चालना देणे असे उपाय योजले तरच अतिरिक्त साखरेचा प्रश्न सुटून बाजारातील साखरेचे भाव स्थिर राहण्यास मदत होऊ शकेल. केंद्र सरकार मात्र मूळ दुखण्यावर इलाज करण्यापेक्षा वरवरच्या उपाययोजना करण्यावरच समाधान मानत आहे.