जुन्या नोटा जमा करण्याची संधी सर्वांना का नाही?

देशाबाहेर असल्यामुळे ३0 डिसेंबर २0१६ पर्यंत जुन्या नोटा बँकेत जमा करू न शकलेल्या अनिवासी भारतीय, तसेच विदेशात

नवी दिल्ली : देशाबाहेर असल्यामुळे ३0 डिसेंबर २0१६ पर्यंत जुन्या नोटा बँकेत जमा करू न शकलेल्या अनिवासी भारतीय, तसेच विदेशात प्रवासाला गेलेले नागरिक यांचा ज्याप्रमाणे स्वतंत्र वर्ग करण्यात आला, त्याचप्रमाणेच देशात असूनही आपल्याकडील जुन्या नोटा बँकेत जमा करू न शकलेल्या नागरिकांचाही स्वतंत्र वर्ग का करण्यात आला नाही, अशी विचारणा सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारकडे केली आहे.
नोटाबंदीशी संबंधित एका याचिकेवर सरन्यायाधीश जे. एस. खेहर यांच्या नेतृत्वाखालील पीठाने म्हटले की, ८ नोव्हेंबर रोजीच्या भाषणात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अपरिहार्य अडचण आणि वैध कारणांमुळे जे लोक ३0 डिसेंबर २0१६ पर्यंत जुन्या नोटा बँकेत जमा करू शकणार नाहीत, त्यांना ३१ मार्च २0१७ पर्यंत रिझर्व्ह बँकेच्या शाखांत नोटा जमा करता येतील, असे म्हटले होते. कायद्यांतर्गत अधिकार असतानाही अशा लोकांना नोटा जमा करण्याची संधी देण्यासाठी त्यांचा स्वतंत्र वर्ग का करण्यात आला नाही, याची कारणे न्यायालयात सादर करा.
न्या. डी. वाय. चंद्रचूड आणि एस. के. कौल यांचा समावेश असलेल्या पीठाने म्हटले की, पंतप्रधानांच्या भाषणाने लोकांना अशी आशा दिली होती की, अडचणीत असलेल्यांना ३१ मार्च २0१७ पर्यंत आपल्याला नोटा बदलून घेण्याची संधी मिळेल. वैध कारणे सादर केल्यानंतर ही संधी मिळू शकेल, असा विश्वास त्यांच्या भाषणातून निर्माण झालेला होता. आपल्या या वचनापासून सरकार दूर का गेले? बँकेत जुन्या नोटा भरण्याची मुदत मध्येच का संपविण्यात आली? असे प्रश्न न्यायालयाने उपस्थित केले. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)