डीएलएफची याचिका फेटाळली

रियल्टी क्षेत्रातील कंपनीने स्पर्धा अपिलीय न्यायाधिकरणाकडे (कॉम्पॅट) सीसीआयच्या आदेशाविरोधात धाव घेतली होती; परंतु डीएलएफने केलेली याचिका कॉम्पॅटने फेटाळून लावली आहे.

नवी दिल्ली : रियल्टी क्षेत्रातील कंपनीने स्पर्धा अपिलीय न्यायाधिकरणाकडे (कॉम्पॅट) सीसीआयच्या आदेशाविरोधात धाव घेतली होती; परंतु डीएलएफने केलेली याचिका कॉम्पॅटने फेटाळून लावली आहे. सीसीआयने गैरव्यवहारप्रकरणी डीएलएफवर ६३० कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला होता. सीसीआयचा निर्णय योग्य असल्याचे स्पष्टीकरण कॉम्पॅटने दिले. आॅगस्ट २०११ मध्ये भारतीय स्पर्धा आयोगाने डीएलएफवर नियमांचे उल्लंघन केल्याबद्दल ६३० कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला होता. गुडगावस्थित बिलेयर्स ओनर्स असोसिएशनने केलेल्या तक्रारीच्या आधारे हा दंड आकारण्यात आला. सुनावणीदरम्यान कॉम्पॅटने सीसीआयद्वारा डीएलएफवर ६३० कोटी रुपयांचा दंड योग्य असल्याचे सांगितले. रियल्टी क्षेत्रातील कंपनी डीएलएफने सीसीआयच्या आदेशाला कॉम्पॅटमध्ये आव्हान दिले होते. गुडगाव येथे घर खरेदी करताना ग्राहकांवर अनुचित नियम लावण्यापासून दूर राहावे, असे सीसीआयने आपल्या आदेशात म्हटले होते. मे २०१०मध्ये असोसिएशनने डीएलएफच्या विरोधात तक्रार दाखल केली होती. द बिलेयर परिसरातील घर खरेदी करणार्‍या ग्राहकांवर अनुचित व तर्कहीन अटी लादल्या, असा आरोप असोसिएशनने डीएलएफवर केला होता. कॉम्पॅटच्या आदेशानंतर डीएलएफने सांगितले की, कंपनीने अद्याप या आदेशाचा सविस्तर अभ्यास केलेला नाही. त्यामुळे कोणतेही मत व्यक्त करणे अयोग्य आहे. डिएलएफला दंड ठोठावल्याचे हे प्रकरण गेल्या काही वर्षांपासून औद्योगिक क्षेत्रात गाजत आहे. दंडाची रक्कम मोठी असल्यामुळे या निर्णयाचे दूरगामी परिणाम होतील असे या क्षेत्रातील जाणकारांचे मत आहे. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)