जीएसटी विधेयकावर येत्या आठवड्यात चर्चा?

बहुचर्चित वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) विधेयकाचा राज्यसभेत येत्या सप्ताहाच्या कामकाजात चर्चेसाठी समावेश करण्यात आला आहे

नवी दिल्ली : बहुचर्चित वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) विधेयकाचा राज्यसभेत येत्या सप्ताहाच्या कामकाजात चर्चेसाठी समावेश करण्यात आला आहे. तथापि जीएसटीवर ठोस विचार विनिमय करण्यासाठी त्यापूर्वी राज्य सरकारांच्या अर्थमंत्र्यांची बैठक प. बंगालचे अर्थमंत्री अमित मित्रा यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी आयोजित करण्यात आली आहे.
राज्यांच्या अर्थमंत्र्यांच्या बैठकीत सरकारकडून या विधेयकावर मतैक्य साध्य करण्यास सुरू असलेले प्रयत्न व त्याअनुषंगाने मूळ विधेयकात करण्यात येणार असलेल्या सुधारणा याची माहिती दिली जाईल, असे माहीतगार सूत्रांकडून समजते. जेटली यांच्या म्हणण्यानुसार या बैठकीनंतरच या विधेयकावर राज्यसभेत चर्चा होईल.
संसदेबाहेर पत्रकारांशी अनौपचारिकपणे बोलताना जेटली म्हणाले, राज्यांच्या अर्थमंत्र्यांच्या बैठकीनंतर राज्यसभेत या सप्ताहाच्या उत्तरार्धात जीएसटी विधेयक राज्यसभेत चर्चेला येऊ शकते.
राज्यसभेत सत्ताधारी भाजपाचे बहुमत नाही हे खरे असले तरी तृणमूल काँग्रेस, जद (यू)सह काही छोट्या पक्षांनी या विधेयकाचे समर्थन करण्याचा इरादा व्यक्त केला आहे. काँग्रेसची भूमिका अद्याप स्पष्ट नाही. डाव्या पक्षांचा विधेयकाला विरोध आहे. तरीही हे विधेयक यंदा राज्यसभेत नक्की मंजूर होईल, असा आशावाद अर्थमंत्री जेटलींसह अनेक केंद्रीय मंत्री बोलून दाखवीत आहेत. माहिती व प्रसारण मंत्री व्यंकय्या नायडू म्हणाले, जीएसटी विधेयक मंजूर करण्याइतपत बहुमत सरकारने जमवले आहे. तथापि हा कायदा एकमताने मंजूर व्हावा, अशी सरकारची इच्छा असल्याने प्रमुख विरोधी पक्ष काँग्रेसशी चर्चा सुरू आहे.
माकपचे सीताराम येचुरी म्हणाले, जीएसटी विधेयक राज्यघटनेला अभिप्रेत असलेल्या संघीय सरकारच्या (फेडरल स्ट्रक्चर)विरोधात आहे. हा कायदा अस्तित्वात आला तर नवे कर लागू करण्याचा राज्य व स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा अधिकारच समाप्त होईल. आर्थिक मदतीसाठी प्रत्येक वेळी केंद्र सरकारच्या दारात त्यांना याचकाच्या भूमिकेत उभे रहावे लागेल. ही बाब आम्हाला मान्य नसल्याने आमचा या विधेयकाला विरोध आहे.
याच मुद्द्यावर बोलताना जद(यू)चे खासदार वशिष्ठ नारायण सिंग म्हणाले, आवश्यकता भासल्यास नवे कर लागू करण्याचा अधिकार राज्य सरकारांना असेल, अशी तरतूद या विधेयकात करण्याचा आग्रह आम्ही धरणार आहोत. तूर्त बिहारसारख्या राज्याला जीएसटी कायद्यामुळे लाभ होणार असल्याने आमचा त्याला पाठिंबा आहे. (विशेष प्रतिनिधी)