डिझेल दर नियंत्रणमुक्तीचे संकेत

डिझेलच्या किमती सरकारी नियंत्रणातून पूर्ण मुक्त करण्याचा सरकारचा विचार असून, आगामी महिन्यात मांडण्यात येणाऱ्या अर्थसंकल्पात याची घोषणा होणार असल्याचे संकेत पेट्रोलियम मंत्रालयाने दिले आहेत

नवी दिल्ली : इंधन म्हणून महागाईशी थेट संबंध असलेल्या डिझेलच्या किमती सरकारी नियंत्रणातून पूर्ण मुक्त करण्याचा सरकारचा विचार असून, आगामी महिन्यात मांडण्यात येणाऱ्या अर्थसंकल्पात याची घोषणा होणार असल्याचे संकेत पेट्रोलियम मंत्रालयाने दिले आहेत.
सरकारी तिजोरीतील अनुदानाच्या रुपाने होणारा सर्वाधिक खर्च हा इंधनावरील अनुदानातून होत आहे. पेट्रोलच्या किमती नियंत्रणमुक्त केल्यानंतर सरकारला डिझेलच्या किमती नियंत्रणमुक्त करून बाजाराशी संलग्न करायच्या होत्या. याकरिता एक रकमी प्रति लिटर ६ रुपयांची वाढ करण्याचा प्रस्तावही होता. मात्र, यामुळे आधीच सुरू असलेल्या महागाईचा आगडोंब उसळला असता. या पार्श्वभूमीवर डिझेलच्या किमती अंशत: नियंत्रणमुक्त करतानाच प्रति महा लीटरमागे ५० पैसे वाढविण्याचा निर्णय सरकारने घेतला होता. परंतु, तेल कंपन्यांच्या तोट्यात सातत्याने वाढ होत होती. तसेच, सरकारच्या तिजोरीतून अनुदानावरही मोठ्या प्रमाणावर पैसा खर्च होत होता.
पेट्रोल, डिझेल, घरगुती गॅस आणि केरोसिन यांच्यावरील अनुदानामध्ये सरकारी तिजोरीतून मोठ्या प्रमाणावर पैसा खर्च होतो. त्यातच २००८ पासून मंदीमुळे परकीय चलनाला ओहोटी लागल्याने आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील इंधनाच्या दरवाढीचा मोठा फटका भारतीय अर्थव्यवस्थेला बसला होता. विशेषत: , सरकारी तिजोरीवरील भार वाढल्याने महागाईचा आगडोंब उसळला होता. या पार्श्वभूमीवर जून २०१० मध्ये सरकारने पेट्रोलच्या किमती नियंत्रणमुक्त करत या किमती बाजाराशी संलग्न केल्या होत्या. याचा परिणती, पेट्रोलच्या किमती गेल्या साडे तीन वर्षांत लीटरमागे ३२ ते ३५ रुपयांनी वाढल्या आहेत.
महागाई आटोक्यात आणणे शक्य !
गेल्या पाच वर्षांत आंतरराष्ट्रीय पातळीवर इंधनाच्या किमतीत झालेली वाढ, सरकारच्या परकीय चलनाला लागलेली ओहोटी यामुळे महागाईचा भडका उडाला होता. मात्र, मंदीचे सावट दूर होतानाच देशांतर्गत परिस्थितीतही सुधार दिसून येत असल्याने व स्थिर सरकार सत्तेत आल्यामुळे परकीय गुंतवणुकीचा ओढ वाढण्याचे संकेत आहेत. जमा व खर्चाचा समतोल साधत महागाई आटोक्यात राखणे शक्य होईल, असे मत अर्थतज्ज्ञांनी वर्तविला आहे. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)