नवी दिल्ली : देशातील १०१ छोटे जलमार्ग राष्ट्रीय जलमार्गांमध्ये रूपांतरित करण्यासंबंधी महत्त्वपूर्ण विधेयक केंद्रीय वाहतूकमंत्री नितीन गडकरी यांनी मंगळवारी लोकसभेत सादर केले. यापूर्वी अस्तित्वात असलेल्या पाच राष्ट्रीय जलमार्गांखेरीज नव्या जलमार्गांची भर घातली जाणार असून जलमार्गांद्वारे मालवाहतुकीला प्रोत्साहन देण्याचा त्यामागे उद्देश असल्याचे या विधेयकात स्पष्ट करण्यात आले.
‘राष्ट्रीय जलमार्ग विधेयक २०१५’ अंतर्गत देशभरातील जलमार्ग आंतरदेशीय जलमार्गांशी जोडून एकात्म विकासावर भर दिला जाईल. रस्ते आणि रेल्वे वाहतुकीच्या तुलनेत जलमार्गांचा वापर कितीतरी मागे असल्याकडे सरकारने लक्ष वेधले आहे.
रेल्वे आणि रस्ते वाहतुकीच्या तुलनेत जल वाहतूक हा स्वस्त पर्याय असून जलमार्गांच्या विकासाला प्राधान्य दिले जाईल. रस्ते वाहतुकीवरील बोजा कमी करून जल वाहतुकीला प्रोत्साहन देण्याचा सरकारचा प्रयत्न असेल.
कारण जल वाहतुकीवर प्रति किलोमीटर केवळ ५० पैसे खर्च होतात. रेल्वेमार्गाने एक रुपया तर रस्ते वाहतुकीतून दीड रुपया खर्च होतो, अशी माहिती गडकरींनी यापूर्वीच दिली आहे. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)
आजवर पूर्ण क्षमतेचा वापर नाही
आंतरदेशीय जलमार्गांमध्ये नद्या, सरोवर, खाडी आणि धरणांचा समावेश आहे. देशभरात १४,५०० कि.मी. जलमार्ग असतानाही वाहतुकीसाठी त्यांचा पूर्ण क्षमतेने वापर झालेला नाही. पंतप्रधान जलमार्ग योजना सुरू करण्याचा निर्णय सरकारने यापूर्वीच घेतला आहे. यापूर्वी घोषित झालेले पाच राष्ट्रीय जलमार्ग असे आहेत- गंगा भागीरथी हुगळी नदी : (अलाहाबाद- हल्दिया १६२० कि.मी.), ब्रह्मपुत्र (धुबरी सादिया ८९१ कि.मी.) पश्चिम किनारपट्टी धरण (कोट्टापूरम-कोलाम), उधगमंडलम आणि चंपाकारा धरण (२०५ कि.मी.), काकिनाडा- पुडुचेरी धरण, तसेच गोदावरी कृष्णा नदी (१०७८ कि.मी.), ब्राह्मणी नदी, महानदी डेल्टा नदी (५८८ कि.मी.)
————————————
सीमा करारासंबंधी यापूर्वीचे विधेयक डिसेंबर २०१३ पासून राज्यसभेत प्रलंबित असून सरकारने राज्यसभेत विविध पक्षांसोबत त्यावर चर्चा केली आहे. सरकारने हे विधेयक सर्वप्रथम लोकसभेत आणण्याचे ठरविले होते; मात्र आसामच्या भूभागाचाही त्यात समावेश करण्याची मागणी विरोधकांनी लावून धरली होती. आता आसामलाही स्थान देण्यात आल्यामुळे सरकारने सहमती घडवून आणण्यावर भर दिल्याचे संकेत मिळाले आहेत.
---------
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी सकाळी झालेल्या बैठकीत केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बांगलादेशसोबत भू-सीमा करार विधेयकाला मंजुरी दिली. प. बंगाल, त्रिपुरा आणि मेघालय या तीन राज्यांसह आसामच्या भूभागाचाही या विधेयकात समावेश करण्यात आला आहे. हे विधेयक बुधवारी राज्यसभेत सादर होण्याची शक्यता आहे.