१२ हजार कर्मचाऱ्यांचे उत्तरदायित्व नाकारले

महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणातील कर्मचाऱ्यांचे दायित्व स्वीकारण्यास महाराष्ट्र शासनाने स्पष्ट नकार दिला आहे. त्यामुळे राज्यातील सुमारे १२ हजार

विलास गावंडे, यवतमाळ
महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणातील कर्मचाऱ्यांचे दायित्व स्वीकारण्यास महाराष्ट्र शासनाने स्पष्ट नकार दिला आहे. त्यामुळे राज्यातील सुमारे १२ हजार कर्मचाऱ्यांना कित्येक वर्षे आर्थिक टंचाई सोसावी लागणार आहे. प्राधिकरणाची परिस्थिती सुधारल्यानंतरच दायित्वाचा विचार केला जाईल, असे शासनाने म्हटले आहे.
प्राधिकरणाचे शासनाच्या विविध एजन्सीकडे सुमारे तीन हजार कोटी रुपये थकीत आहेत. शिवाय प्राधिकरणाकडील बहुतांश कामे जिल्हा परिषदेकडे सोपविण्यात आली आहेत. परिणामी, ईटीपीपोटी (देखभाल दुरुस्ती) मिळणारे कमिशन कमी झाले आहे. यातून कर्मचाऱ्यांचे पगार, विविध भत्ते, पाणीपुरवठा योजनांच्या देखभाल, दुरुस्तीच्या कामांमध्ये खोडा निर्माण झाला
आहे.
शिवाय शासनाच्या कर्मचाऱ्यांप्रमाणे या कर्मचाऱ्यांना सर्व योजनांचा लाभही मिळत नाही. आश्वासित प्रगती योजना ही कर्मचाऱ्यांची प्रमुख मागणीही मागे पडली आहे. प्राधिकरणाकडे पैसा नसल्याने हा प्रश्न निर्माण झाला
आहे.
दरम्यान, प्राधिकरणाच्या सदस्य सचिवांनी शासनाला पत्र पाठवून अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचे वेतन, भत्ते आणि निवृत्तीवेतन याचे दायित्व स्वीकारावे, असा प्रस्ताव सादर केला होता. शासकीय कर्मचाऱ्यांना लागू केलेली सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना प्राधिकरणातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना लागू करावी, असे या प्रस्तावात नमूद केले होते. यावर महाराष्ट्र शासनाच्या कक्ष अधिकाऱ्यांनी सदस्य सचिवांना पत्र पाठविले. मजीप्राची आर्थिक परिस्थिती सक्षम होईपर्यंत राज्य कर्मचाऱ्यांप्रमाणे सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना लागू करण्याचा प्रस्ताव स्थगित ठेवण्यात येत असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले.