मुंबई : आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील कच्च्या तेलाच्या किमतीमध्ये १२ टक्क्यांनी घट झाल्यामुळे एकीकडे देशातील पेट्रोल, डिझेलच्या किमतीत कपात होत असतानाच आता दुसरीकडे याचा फायदा सरकारी तिजोरीलाही बचतीच्या रूपाने होत आहे. परिणामी, चालू खात्यातील वित्तीय तुटीवरही नियंत्रण राखले जाणार आहे.
देशाला लागणाऱ्या इंधनापैकी ८0 टक्के इंधन आयात करावे लागते. गेल्या वर्षी इंधन आयातीपोटी देशाला १६८ अब्ज अमेरिकन डॉलर मोजावे लागले होते. सरकार डिझेल आणि खतांवर अनुदान देत असल्यामुळे जर कच्च्या तेलाच्या किमती कमी झाल्या तर सरकारचा हा पैसा वाचणार आहे.
अर्थसंकल्पात आंतरराष्ट्रीय पातळीवर कच्च्या तेलाच्या किमती १0५ ते ११0 डॉलर प्रतिबॅरल राहतील असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला होता. परंतु सध्या ही किंमत प्रतिबॅरल १00 डॉलरपेक्षा कमी आहे. जर किमती याच पातळीवर राहिल्या तर खते आणि डिझेलवर दिल्या जाणाऱ्या अनुदानाची रक्कम खूपच कमी असेल, असे अर्थ मंत्रालयाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.
मूडीज या पतमापन संस्थेने २0१५ पर्यंत आंतरराष्ट्रीय पातळीवर कच्च्या तेलाच्या किमती प्रतिबॅरल ९0 डॉलरच्या खाली राहतील असे गेल्या आठवड्यात म्हटले होते. (प्रतिनिधी)
इंधन किमती घसरल्याने वित्तीय तूट कमी होणे शक्य
आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील कच्च्या तेलाच्या किमतीमध्ये १२ टक्क्यांनी घट झाल्यामुळे एकीकडे देशातील पेट्रोल, डिझेलच्या किमतीत कपात
By admin | Updated: September 22, 2014 22:56 IST2014-09-22T22:56:15+5:302014-09-22T22:56:15+5:30
आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील कच्च्या तेलाच्या किमतीमध्ये १२ टक्क्यांनी घट झाल्यामुळे एकीकडे देशातील पेट्रोल, डिझेलच्या किमतीत कपात
