बळीराजाला खूश करणाऱ्या घोषणा

सर्वसामान्य शेतकऱ्यांसाठी सरकारने या बजेटमध्ये विशेष उपक्रमांची घोषणा केली आहे. यामध्ये शेतकऱ्यांना किमान आधारभूत किंमत पोहोचविण्यासाठी उर्वरित राज्यांना विकेंद्रित खरेदीचा अवलंब करण्यास प्रोत्साहित करणे, भारतीय अन्न महामंडळांतर्गत आॅनलाइन खरेदी यंत्रणा उभारणे आणि डाळींच्या खरेदीसाठी कार्यक्षम व्यवस्था उभारण्यात येणार आहे. गतवर्षीच्या तुलनेत या वर्षी केंद्र सरकारने मांडलेल्या अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांसाठी सर्वाधिक तरतूद केली
आहे. उद्योग आणि पायाभूत सुविधा इतक्याच तोलामोलाची तरतूद जेटली यांनी या अर्थसंकल्पात केल्यामुळे कृषी क्षेत्रात तसेच ग्रामीण भागात विकासाची गंगा पोहोचविण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे.भूजलस्रोतांचे स्थायी व्यवस्थापन कार्यक्रम राबविणार. यासाठी सहा हजार कोटी रुपये खर्च अपेक्षित. तो बहुस्तरीय निधीद्वारे उभा करणार.89
जलसिंचन प्रकल्पांची एआयबीपीअंतर्गत जलदगतीने अंमलबजावणी. २0 हजार कोटींचा दीर्घकालीन सिंचन निधी नाबार्ड स्थापन करणार.मार्च २0१७ पर्यंत १४ कोटी शेतकऱ्यांना मृदा आरोग्य कार्ड योजनेत सामावणार. येत्या तीन वर्षांत रासायनिक खत कंपन्यांच्या किरकोळ विक्रीच्या दोन हजार दुकानांमध्ये मृदा
आणि बियाणे चाचणीच्या सुविधा पुरविणार.शेतकऱ्यांवरील कर्ज परतफेडीचा बोजा कमी करण्यासाठी २0१६-२0१७ करिता १५ हजार कोटींची तरतूद. ही रक्कम व्याज सवलतीच्या माध्यमातून देणार.
नापिकी किंवा दुष्काळामुळे पिकांचे नुकसान झाल्यास भरपाई मिळणार. पंतप्रधान पीक
विमा योजनेसाठी ५,५00 कोटी रुपयांची
तरतूद.