शलेश शर्मा/ नवी दिल्ली : निवडणूक आयोगासमोर महाराष्ट्र, हरियाणा, जम्मू-काश्मीर आणि झारखंडमधील विधानसभा निवडणुकीच्या तारखांबाबत पेच उभा ठाकला आहे. चारही राज्यांमधील वेगवेगळी परिस्थिती पाहता निवडणुका वेगवेगळ्या घ्यायच्या की दोन- दोन राज्यांचा गट करायचा याबाबत निवडणूक आयोगाला निर्णय घेता आलेला नाही, असे निवडणूक आयुक्त एच.एस. ब्राा यांनी लोकमतला सांगितले.आयोगाची महाराष्ट्रात सप्टेंबर किंवा नोव्हेंबरमध्ये निवडणुका घेण्याची योजना असून ऑक्टोबरमध्ये मात्र निवडणुका घेण्याचा विचार नाही. आयोगाला अंतिम निर्णय घेण्यासाठी आणखी वेळ हवा आहे, असेही त्यांनी नमूद केले. आयोग येत्या आठवड्यात म्हणजे २५ ऑगस्टनंतर कधीही घोषणा करू शकतो. सर्वप्रथम हरियाणाच्या तारखा घोषित होणार असून सोबतच महाराष्ट्र किंवा जम्मू-काश्मीरच्या तारखाही घोषित होऊ शकतात. काश्मीरमध्ये अनेक टप्प्यात निवडणुका पार पाडायच्या असल्यामुळे हरियाणासोबतच निवडणूक प्रक्रिया सुरू केली जाऊ शकते.------------------------महाराष्ट्रात दोन ते तीन टप्प्यात निवडणुका?महाराष्ट्र आणि झारखंडमध्ये दोन ते तीन टप्प्यांत मतदान करण्याच्या योजनेवर आयोग विचार करीत आहे पण आतापर्यंत कोणताही निष्कर्ष काढलेला नाही. गणेशोत्सवामुळे स्थिती संभ्रमाची झाली आहे. लगेच महाराष्ट्रातील निवडणुका घोषित केल्यास आचारसंहितेच्या प्रभावामुळे राजकीय पक्षांना गणेशोत्सवापासून दूर राहणे भाग पडेल. निवडणुकीमुळे सण, उत्सवाच्या आनंदावर विरजण पडू नये ही दक्षताही आयोगाला घ्यायची आहे.
निवडणूक तारखांबाबत आयोगासमोर पेच लवकरच निर्णय शक्य : गणेशोत्सव, सणांमुळे अडचण
शीलेश शर्मा/ नवी दिल्ली : निवडणूक आयोगासमोर महाराष्ट्र, हरियाणा, जम्मू-काश्मीर आणि झारखंडमधील विधानसभा निवडणुकीच्या तारखांबाबत पेच उभा ठाकला आहे. चारही राज्यांमधील वेगवेगळी परिस्थिती पाहता निवडणुका वेगवेगळ्या घ्यायच्या की दोन- दोन राज्यांचा गट करायचा याबाबत निवडणूक आयोगाला निर्णय घेता आलेला नाही, असे निवडणूक आयुक्त एच.एस. ब्राा यांनी लोकमतला सांगितले.
By admin | Updated: August 23, 2014 22:03 IST2014-08-23T22:03:00+5:302014-08-23T22:03:00+5:30
शीलेश शर्मा/ नवी दिल्ली : निवडणूक आयोगासमोर महाराष्ट्र, हरियाणा, जम्मू-काश्मीर आणि झारखंडमधील विधानसभा निवडणुकीच्या तारखांबाबत पेच उभा ठाकला आहे. चारही राज्यांमधील वेगवेगळी परिस्थिती पाहता निवडणुका वेगवेगळ्या घ्यायच्या की दोन- दोन राज्यांचा गट करायचा याबाबत निवडणूक आयोगाला निर्णय घेता आलेला नाही, असे निवडणूक आयुक्त एच.एस. ब्राा यांनी लोकमतला सांगितले.
