बँक घोटाळ्याबाबत सीव्हीसीचा बडगा

केंद्रीय दक्षता आयोगाने (सीव्हीसी) सार्वजनिक बँकांना एक कोटीपेक्षा मोठ्या घोटाळ्याची माहिती देणे बंधनकारक केले आहे.

नवी दिल्ली : विजय माल्यासह अनेक थकीत कर्जाची प्रकरणे पुढे आल्याच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय दक्षता आयोगाने (सीव्हीसी) सार्वजनिक बँकांना एक कोटीपेक्षा मोठ्या घोटाळ्याची माहिती देणे बंधनकारक केले आहे.
एका अहवालाच्या आधारे भ्रष्टाचारावर लक्ष ठेवण्यासाठी बँकांच्या चार महाव्यवस्थापक दर्जाच्या चार अधिकाऱ्यांची सल्लागार म्हणून नियुक्ती केली असून ते घोटाळ्यासंदर्भात बँकांशी समन्वय ठेवणार आहे. शिवाय भासल्यास सीबीआय चौकशीची शिफारस करतील.
सीबीआयकडे उपलब्ध २०१५ च्या माहितीनुसार ११७ बँकांमधील २०,६४६ कोटींचे आर्थिक घोटाळे आणि आणि १.२० लाख कोटींच्या फसव्या योजनांचीही सीबीआय चौकशी करीत आहे. तसेच ५० कोटी आणि त्यापेक्षा जास्त आर्थिक घोटाळ्याच्या चौकशीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आयोग रिझर्व्ह बँक, सीबीआय आणि बँकांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची नियमित मासिक बैठक घेणार आहेत. शिवाय बँकांमध्ये एक कोटी आणि त्यापेक्षा मोठ्या आर्थिक घोटाळ्यावर देखरेख आणि सूचना केंद्रीय दक्षता आयोगाला द्यायची आहे. आतापर्यंत हा अहवाल रिझर्व्ह बँकेपर्यंत मर्यादित होता, असे दक्षता आयुक्त टी.एम. भसीन यांनी सांगितले.
सर्व घोटाळ्यातील कार्यपद्धतीची माहिती बँकांना आयोगाला द्यावी लागेल. शिवाय वारंवार होत असलेल्या आर्थिक घोटाळ्यांवर नियंत्रण आणण्यासाठी फसवणुकीच्या कार्यपद्धतीची माहिती अन्य बँकांनाही द्यावी लागेल, असे भसीन म्हणाले.
आतापर्यंत केंद्रीय दक्षता आयोगाचे अधिकारी फसवणूक नियंत्रण आणि रिपोर्टिंग (एफएमआर) यंत्रणेच्या माध्यमातून घोटाळ्याचा अहवाल रिझर्व्ह बँकेला देत होते, पण आता ५० कोटी आणि त्यापेक्षा जास्तीच्या घोटाळ्याचा नियमित पाठपुरावा सीव्हीसी करणार असल्याचा निर्णय आयोगाने घेतला आहे. यासंदर्भात सीबीआय आणि रिझर्व्ह बँकेच्या अधिकाऱ्यांच्या नियमित बैठका बोलविण्यात येणार असल्याचे टी.एम. भसीन यांनी सांगितले. (वृत्तसंस्था)