सतराशे कोटी रुपयांचे पीक कर्ज उपलब्ध होणार!

पीक कर्जाचे पुनर्गठन करू न दीड महिना झाला आहे, पण शेतकऱ्यांच्या हातात पैसा पडला नसल्याने शेती पेरणीची गती मंदावली आहे.

राजरत्न सिरसाट, अकोला
पीक कर्जाचे पुनर्गठन करू न दीड महिना झाला आहे, पण शेतकऱ्यांच्या हातात पैसा पडला नसल्याने शेती पेरणीची गती मंदावली आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेमार्फत देण्यात येणाऱ्या अल्पमुदती पीक कर्जासाठी राष्ट्रीय कृषी विकास ग्रामीण बँकेची (नाबार्ड) हमी घेतल्याने १२०० कोटींच्या पीक कर्ज वाटपाचा मार्ग मोकळा झाला असून, यासंबंधीची फाइल अर्थखात्याकडे पाठविण्यात आली आहे. तत्पूर्वी राज्य सहकारी बँकेचीही राज्य शासनाने हमी घेतल्याने ५०० कोटींच्या पीक कर्जाचे शेतकऱ्यांना वाटप सुरू करण्यात येत आहे.
राज्यात मागील वर्षी दुष्काळ पडल्याने शेतकऱ्यांच्या हातात खरीप पेरणीसाठी पैसा उपलब्ध नसल्याने पन्नास टक्केपेक्षा कमी आणेवारी असलेल्या राज्यातील २३ हजार ८११ गावांतील शेतकऱ्यांची अवस्था बिकट आहे.
या शेतकऱ्यांना अल्पमुदती कर्ज उपलब्ध होण्यासाठी शासनाने पीक कर्ज परतफेडीसाठी पुनर्गठन केले आहे. पाच वर्षांपर्यंत शेतकऱ्यांना हे कर्ज परत करायचे आहे. पण, मागील वर्षाचे पीक कर्ज फेडल्याशिवाय नवे कर्ज देण्यास राज्य सहकारी बँक व राज्यातील जिल्हा बँका राजी नसल्याने शेतकऱ्यांची कोेंडी झाली
आहे.
या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने सोमवारी राज्य सहकारी बँकेला ३०० कोटी उपलब्ध करू न कर्जाची हमी घेतल्याने राज्य सहकारी बँकने सुद्धा २०० कोटी रुपये उपलब्ध करू न दिले आहेत. त्यामुळे पाचशे कोटींचे पीक कर्ज वाटप सुरू करण्यात येत
आहे.
यापूर्वी नाबार्डच्या कर्जाची हमी राज्य शासन घेत होते; पण मागील वर्षापासून ही हमी घेणे बंद केल्याने राज्य सहकारी बँकेने पीक कर्ज वाटपाच्या बाबतीत असमर्थता दर्शवली.
यंदा दुष्काळाच्या पृष्ठभूमीवर राज्य शासनाने उशीर केला, पण नाबार्ड आणि राज्य सहकारी बँकेच्या कर्जाची हमी घेतली असून, सहकार मंत्रालयाने ही फाइल अर्थ खात्याकडे पाठविली आहे.
राज्य शासनाने राज्य सहकारी बँकेला ३०० कोटी रुपये उपलब्ध करू न दिले असून, २०० कोटी राज्य बँकेने उपलब्ध केल्याने ५०० कोटींच्या पीक कर्ज वाटपास सुरुवात झाली आहे. तसेच नाबार्डकडून राज्य सहकारी बँकेला उपलब्ध करू न देण्यात येणाऱ्या १२०० कोटींची हमी घेण्यात आली आहे. यासंबंधीची फाइल्स अर्थखात्याकडे पाठविण्यात आली असल्याचे सहकारमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले.