अमरावती : शेतकरी आत्महत्या व दुष्काळ या गंभीर समस्यांना तोंड देणाऱ्या विदर्भ व मराठवाड्यातील १४ जिल्ह्णांसाठी नियुक्त ‘वसंतराव नाईक शेतकरी स्वावलंबन मिशन’ने पहिला अहवाल राज्य सरकारला नुकताच सादर केला. यामध्ये पीककर्ज, पीकपध्दती, लागवड खर्च, शेतीमालाला भाव, जमिनीची प्रत, सिंचन यासह ग्रामीण रोजगार, अन्न सुरक्षा, आरोग्य सुरक्षा, शिक्षण व्यवस्था, भ्रष्ट व लालफीतशाहीसह नोकरशाहीच्या त्रासापासून मुक्ती देणाऱ्या क्रांतिकारी सूचना व उपाय सुचविल्याची माहिती मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी दिली
शेतकरी आत्महत्या कमी करण्यासाठी राज्य सरकारने सिक्कीमच्या धर्तीवर बिगर रासायनिक शेतीचा विदर्भ, मराठवाड्यातील १४ शेतकरी आत्महत्याप्रवण जिल्ह्यात तात्काळ अवलंब करावा, मनरेगामधून पेरणी ते कापणीच्या मजुरीचा खर्च अनुदान रूपाने द्यावा, रासायनिक खते, कीटकनाशके, बियाणे यांच्या किमती व गुणवत्ता राखण्यासाठी तत्काळ नियंत्रक नेमावेत, जमिनीखालील पाण्याचा उपसा नियंत्रित करावा आदी उपाय मिशनने अहवालातून सुचविले आहेत.
शेतकरी आत्महत्यांच्या मागे सलग दुष्काळ आणि नापिकीसह नगदी पिकांना देण्यात येणारा हमी आणि बाजारभावदेखील कारणीभूत आहे. म्हणून लागवडीसाठी पीककर्ज, पिकांची निवड आणि खर्च व्यवस्थापनासाठी तसेच ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत उत्पादन आणि उत्पन्न प्रवाह सुधारण्यासाठी उपाय आवश्यक आहेत.