टपाल कार्यालयांत मार्चपर्यंत कोअर बँकिंग

राज्यात टपाल खात्याच्या आधुुनिकीकरणाचा कार्यक्रम हाती घेण्यात आला आला असून सुमारे चार हजार नऊशे कोटींच्या ‘आयटी प्रोजेक्ट-२०१२’ अंतर्गत सुधारणांचा कार्यक्रम राबविला जात आहे.

अझहर शेख, नाशिक
राज्यात टपाल खात्याच्या आधुुनिकीकरणाचा कार्यक्रम हाती घेण्यात आला आला असून सुमारे चार हजार नऊशे कोटींच्या ‘आयटी प्रोजेक्ट-२०१२’ अंतर्गत सुधारणांचा कार्यक्रम राबविला जात आहे. कोअर बॅँकिंगअंतर्गत एक लाख तीस हजार ग्रामीण डाक कार्यालये जोडली जाणार असून यामध्ये राज्यातील दहा हजारांहून अधिक ग्रामीण कार्यालयांचा समावेश आहे. या सर्व कार्यालयांमध्ये इलेक्ट्रॉनिक माध्यमाच्या साहाय्याने संगणकीकृत कामकाजाला सुरुवात होणार
आहे.
कोअर बॅँकिंग प्रणालीदेखील याचाच एक भाग आहे, अशी माहिती महाराष्ट्र मंडलाचे मुख्य पोस्ट मास्तर जनरल अशोककुमार दास यांनी ‘लोकमत’ला दिली. हा प्रकल्प कार्यान्वित झाल्यानंतर केंद्र सरकारच्या महत्वाकांक्षी अशा वित्तीय समायोजन धोरणाला मोठा हातभार लागणार आहे.
या योजनेचा तपशील विशद करताना ते म्हणाले की, माहिती तंत्रज्ञानाचा आधार घेऊन राबविला जाणारा हा पथदर्शी प्रकल्प आहे. राज्यातील मुख्य व उप टपाल कार्यालये मिळून जवळपास दोन हजार २५०हून अधिक टपाल कार्यालये आहेत.
राज्यातील ६१ मुख्य टपाल कार्यालयांमध्ये कोअर बॅँकिंग सुविधा सुरू झाली आहे. एक हजार ५७ उपकार्यालयांमध्ये कोअर बॅँकिंग प्रणाली सुरू करण्यात आली आहे. येत्या मार्च महिन्यापर्यंत सर्व कार्यालये कोअर बॅँकिंगने जोडली जातील, त्या दृष्टीने काम अंतिम टप्प्यात आहे. टपाल व्यवस्थेवर नागरिकांचा दृढ विश्वास आहे. त्यामुळे टपालामध्ये गुंतवणूक वाढत असून, सुमारे सहा लाख कोटींहून अधिक ठेवी यामध्ये संपूर्ण भारतात गुंतविलेल्या
आहेत.
तसेच महाराष्ट्रात ५० हजारांहून अधिक लोकांच्या ठेवी आहेत. तसेच संपूर्ण भारतात ३५ कोटीहून अधिक बचत खाते टपालामध्ये लोकांनी उघडले आहेत. राज्यात तीन कोटी वीस लाखांहून अधिक लोकांचे बचत खाते आहेत.
कोअर बॅँकिंगची सुविधा दर्जेदारपणे राबविण्यासाठी पूरक सोयीसुविधादेखील अद्ययावत करण्याचा टपाल विभागाचा प्रयत्न सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले.
पोस्टमनची पायपीट टळणार
राज्यातील सर्वच शहरांची वाढ झपाट्याने होत आहे. यामुळे पत्ते शोधण्यासाठी पोस्टमनची पायपीट वाढत आहे. टपाल विभागाने पत्त्यांची माहिती संकलन करण्याची योजना हाती घेतली आहे.
‘कोअर सिस्टिम इंटिग्रेटर’ योजनेद्वारे जोडलेल्या हँडल डिव्हाईसद्वारे मुख्य सर्व्हरद्वारे जोडले असल्यामुळे पोस्टमनला पत्त्यांची शोधाशोध भविष्यात करावी लागणार नाही. हँडल डिव्हाईस पोस्टमनच्या हाती आल्यानंतर डिलिव्हरी मोड्यूलचा फायदा पोस्टमनलाही घेता येणार आहे
.पोस्टमन व एमटीएस कर्मचाऱ्यांसह पोस्ट साहाय्यकांच्याही रिक्त जागांची समस्या भेडसावत आहे, हे तितकेच खरे आहे; मात्र यासाठी प्रयत्न सुरू झालेले असून पोस्टमन, एमटीएस वर्गाची रिक्त पदे भरण्यासाठी घेण्यात आलेल्या परीक्षेचा निकाल महिनाभरात जाहीर होणार आहे. त्यानंतर सुमारे राज्यात सातशे पोस्टमन व एक हजार एमटीएस कर्मचाऱ्यांची पदे भरली जातील. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात मनुष्यबळाची समस्या मार्गी लागण्यास मदत होणार आहे. एक हजार ३०० पोस्ट सहायक पदे राज्यात रिक्त आहेत. यासाठी स्टाफ सिलेक्शन बोर्डामार्फत राबविण्यात येणार आहे.