कॉर्पोरेट जगताला अच्छे दिन !

मोदी सरकारच्या पहिल्या बजेटने कॉर्पोरेट जगताला अच्छे दिन नक्कीच दिसतील, तर लघू आणि मध्यम उद्योगाला लवकरच येतील, असे म्हणायला काही हरकत नाही. सामान्यांना मात्र ते कधी येतील हे सांगता येणार नाही. भारतीय अर्थव्यवस्था आतापर्यंतच्या सर्वोत्तम टप्प्यात पोहोचली असल्याचे प्रशस्तिपत्रक आर्थिक सर्वेक्षण अहवालाने आधीच दिले होते. तोच धागा पकडून अर्थमंत्र्यांनी एक व्यापक बजेट जाहीर केले. त्याचा फोकस जास्तीत जास्त व्यापारी वर्गाच्या वाढीवर दिसतो. एकीकडे कंपन्यांसाठी असलेल्या कराचा दर ३० टक्क्यांहून २५ टक्क्यांवर आणल्यामुळे सेन्सेक्स वर गेला असेल, पण सेवाकर १२.५ टक्क्यांहून १४ टक्के केल्यामुळे सर्व प्रकारच्या सेवा महाग होऊ शकतात आणि त्यात पगारदारांना इन्कम टॅक्समध्ये प्रत्यक्ष एका पैशाचीही सूट न दिल्याने पगारदार मध्यम वर्ग कदाचित दु:खी होऊ शकतो. हे बजेट व्यावहारिक आहे. कारण एक कोटी उत्पन्न असलेल्या लोकांना आता २ टक्के ज्यादा सरचार्ज द्यावा लागेल.
देशाची प्रतिमा वर्षात खराब झालेली होती़ ती सुधारण्याची व त्यात सुसूत्रता आणणे फारच गरजेचे होते. म्हणून उद्योगावरचे कर कमी करण्यात आले. तसेच नवीन उद्योगाच्या गुंतवणुकीसाठी सरकार परवाने देण्यासाठी नवीन व्यवस्था आणणार आहे. त्यात उद्योग सुरू करण्यासाठी कुठलीही परवानगी असणार नाही, ती एक प्रक्रिया असेल आणि नवीन येणारा उद्योग त्या प्रक्रियेत बसत असेल तर त्यांना कुठल्याही परवानगीची गरजच उरणार नाही. कारण अशा प्रक्रियेत भ्रष्टाचार करता येणार नाही. लघू आणि मध्यम उद्योगांना मिळालेल्या सवलतींमुळे मोठ्या प्रमाणात रोजगारनिर्मिती होऊ शकेल. परदेशी टेक्नॉलॉजीच्या रॉयल्टीवर कर २५ टक्क्यांहून १० टक्के करण्यात आलेला आहे. अर्थसंकल्पातील तरतुदींमुळे ग्रामीण क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात रोजगारनिर्मिती अपेक्षित आहे; ज्याची आज देशाला जास्त गरज आहे. खरेतर या बजेटमध्ये अरुण जेटली काही तरी मोठ्या घोषणा ‘बिग बँग रिफॉर्म्स’ घोषित करतील, अशी अपेक्षा होती. मात्र रेल्वे बजेटसारखेच हे व्यापक वाटत असले तरी व्यवहारी आणि जास्त व्यापारी बजेट आहे.

- नितीन पोतदार
विधिज्ञ