नवी दिल्ली : टॅक्सी चालकांशी संबंधित विविध प्रश्न सोडविण्यासाठी सरकार एक उच्चस्तरीय समिती स्थापन करणार आहे. ओला आणि उबर यांचे सध्याचे लायसन्स आणि अन्य विषयांवर ही समिती अभ्यास करील.
दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार या समितीची स्थापना करण्यात येत आहे. ही समिती प्रामुख्याने टॅक्सीचे दर ठरविणार
आहे. त्यानंतर, या कंपन्यांना वा टॅक्सीला प्रवाशांकडून त्यापेक्षा अधिक रक्कम घेता येणार नाही.
यात काळी-पिवळी टॅक्सीसह अन्य टॅक्सींचा समावेश असेल. या १२ सदस्यीय समितीत परिवहन मंत्रालयाचे सचिव संजय मित्रा यांच्यासह अन्य सदस्यांचा समावेश असेल.
टॅक्सी चालकांच्या प्रश्नासाठी समिती
टॅक्सी चालकांशी संबंधित विविध प्रश्न सोडविण्यासाठी सरकार एक उच्चस्तरीय समिती स्थापन करणार आहे. ओला आणि उबर यांचे सध्याचे लायसन्स आणि अन्य विषयांवर ही समिती अभ्यास करील.
By admin | Updated: August 29, 2016 02:49 IST2016-08-29T02:49:48+5:302016-08-29T02:49:48+5:30
टॅक्सी चालकांशी संबंधित विविध प्रश्न सोडविण्यासाठी सरकार एक उच्चस्तरीय समिती स्थापन करणार आहे. ओला आणि उबर यांचे सध्याचे लायसन्स आणि अन्य विषयांवर ही समिती अभ्यास करील.
