एलओयू सुविधा मागे घेतल्याने रिझर्व्ह बँकेवर टीका

लेटर्स आॅफ अंडरटेकिंगची (एलओयू) सुविधा मागे घेतल्याबद्दल एका संसदीय समितीने रिझर्व्ह बँकेवर टीका केली.

नवी दिल्ली : लेटर्स आॅफ अंडरटेकिंगची (एलओयू) सुविधा मागे घेतल्याबद्दल एका संसदीय समितीने रिझर्व्ह बँकेवर टीका केली असून, ही सुविधा पुन्हा सुरू करण्यास सांगितले आहे.
वाणिज्यविषयक संसदीय स्थायी समितीने संसदेत सादर केलेल्या अहवालात म्हटले आहे की, एलओयू सुविधा बंद केल्यामुळे भारतात व्यवसायांना देण्यात येणारे कर्ज २ ते २.५ टक्के महाग झाले आहे. भारताच्या निर्यातीच्या खर्च स्पर्धात्मकतेवर त्याचा प्रतिकूल परिणाम होईल.
पंजाब नॅशनल बँकेत नीरव मोदी व मेहुल चोकसी यांनी एलओयूंचा गैरवापर करून १४ हजार कोटी रुपयांचा महाघोटाळा घडवून आणला होता. त्यानंतर खबरदारी म्हणून रिझर्व्ह बँकेने एलओयूवर बंदीच घातली आहे. संसदीय समितीने म्हटले की, एलओयू आणि एलओसी कर्ज व्यवस्था बंद झाल्यामुळे भारतातील व्यावसायिक क्षेत्रावर विपरित परिणाम होत आहे. भारताच्या निर्यातीवरही त्याचे परिणाम येत्या काळात दिसतील. निर्यातीच्या तुलनेत भारताची आयात २० टक्के अधिक आहे. अशा परिस्थितीत भारतीय निर्यातीला प्रोत्साहन देणे आवश्यक आहे. त्यासाठी एलओयू आणि एलओसी ही कर्ज साधने पुनरुज्जीवित होणे आवश्यक आहे.