फसवणुकीविरुद्ध सामूहिक दाव्यांचा हक्क हवा

फसवणूक करणाऱ्या विक्रेत्यांविरुद्ध सामूहिक दावे (क्लास अ‍ॅक्शन) दाखल करण्याचा हक्क ग्राहकांना मिळाला पाहिजे, असे मत अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी व्यक्त केले.

नवी दिल्ली : फसवणूक करणाऱ्या विक्रेत्यांविरुद्ध सामूहिक दावे (क्लास अ‍ॅक्शन) दाखल करण्याचा हक्क ग्राहकांना मिळाला पाहिजे, असे मत अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी व्यक्त केले. ई-कॉमर्स क्षेत्राचा वाढता विस्तार आणि महत्त्व लक्षात घेता ग्राहक मंचला अधिक बळकट करण्यावरही जेटली यांनी भर दिला. ग्राहक मंचांच्या शुक्रवारी येथे भरलेल्या राष्ट्रीय संमेलनात ते बोलत होते. जेटली म्हणाले, ‘‘बदलत्या काळाबरोबर ई कॉमर्स क्षेत्रात व्यापार वाढेल. या परिस्थितीत आम्हाला शक्तिशाली आणि प्रभावशाली ग्राहक मंचाची गरज आहे.’’
वस्तूंची खरेदी विक्री ई कॉमर्स माध्यमातून होत असल्यामुळे अधिकार क्षेत्राचे महत्त्व संपुष्टात येत आहे. यामुळे निर्माण झालेल्या काही अडचणी दूर करण्यासाठी काही न्यायालयीन घोषणांची व कायदेशीर हस्तक्षेपाची गरज आहे. सरकार ग्राहक हिताचे संरक्षण करण्यासाठी ग्राहक संरक्षण कायदा-१९८६ मध्ये दुरुस्ती करीत आहे.
या सुधारणांचा लाभ ई कॉमर्स माध्यमातून खरेदी करणाऱ्यांनाही होईल, असे अरुण जेटली यांनी सांगितले. ई कॉमर्स व्यवहारात ग्राहक आणि विक्रेता यांच्यात थेट संपर्क होत नाही. आपण घेत असलेली वस्तू किंवा सेवा नेमकी कशी आहे याची माहिती ग्राहकाला असली पाहिजे म्हणून ग्राहक संरक्षण कायदा नव्याने लिहिला जात आहे, असे अरुण जेटली यांनी सांगितले. ग्राहकाला क्लास अ‍ॅक्शन दावे दाखल करण्याचा अधिकार मिळाला पाहिजे, असे त्यांनी म्हटले.
क्लास अ‍ॅक्शन दावे म्हणजे कोणतीही सेवा किंवा वस्तूमध्ये फसवणूक झाली तर त्या प्रकरणात सामूहिक स्वरूपात दावे दाखल केले जातात. कारण अशी फसवणूक एकाच वेळी अनेक ग्राहकांची झालेली असते. १९८६ च्या ग्राहक संरक्षण कायद्याने आमच्यासाठी चांगले काम केले असून आता बदलत्या काळानुसार आम्हाला त्यात आणखी पुढची सुधारणा करण्याची गरज आहे, असेही त्यांनी म्हटले.
(लोकमत न्यूज नेटवर्क)

काही प्रस्तावांना आयोगाचा विरोध
च्ग्राहक संरक्षण कायदा, १९८६ मध्ये करण्यात येणाऱ्या काही सुधारणांच्या प्रस्तावांना राष्ट्रीय ग्राहक वाद निवारण आयोगाचे (एनसीडीआरसी) अध्यक्ष न्यायमूर्ती डी. के. जैन यांनी विरोध केला आहे. या प्रस्तावानुसार ग्राहकाच्या एखाद्या वर्गाकडून खटल्यांसाठी स्वतंत्र प्राधिकरण बनविण्याच्या प्रस्तावाचाही समावेश आहे. असे झाल्यास त्यातून एक समांतर व्यवस्था उभी राहील, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली.
च्जैन म्हणाले की, ‘‘ग्राहकांच्या तक्रारींचे त्वरित निराकरण व्हावे यासाठी अधिनियमात दुरुस्तीचा जो प्रस्ताव दिला आहे तो कायदा होण्यासाठी अध्यादेशाचा उपाय करण्यात येऊ नये.’’ विधेयकाचा मसुदा मंत्रिमंडळ समितीसमोर प्रलंबित आहे. जैन म्हणाले,‘‘एक प्रस्ताव प्राधिकरण स्थापण्याचा आहे. या प्राधिकरणाला लोकांच्या व्यापक हिताशी संबंधित असलेल्या तक्रारींची व मुद्यांची स्वत:हून माहिती घेण्याचा अधिकार असेल.’’
च् जैन यांनी म्हटले की, ‘‘या अधिकारामुळे सध्याच्या व्यवस्थेतच दोन समांतर अधिकार क्षेत्र तयार होतील व त्याचा परिणाम प्रत्यक्ष काम कमी, वादावादी जास्त असे होईल. हा प्रस्ताव प्राधिकरणाला केवळ चौकशीचेच अधिकार देतोय असे नाही, तर शिक्षाही सुनावण्यास सक्षम करीत आहे. माझ्या मते हा प्रस्ताव न्यायालयीन दृष्टीने कमकुवत आहे.’’