शहरांचा विकास बिल्डरांच्या हाती नकोच

शहरांचा विकास कशा पद्धतीने केला जावा, हा निर्णय खासगी बिल्डरांकडे नव्हे, तर नागरिक आणि नागरी नेतृत्वाच्या हाती असावा, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी

नवी दिल्ली : शहरांचा विकास कशा पद्धतीने केला जावा, हा निर्णय खासगी बिल्डरांकडे नव्हे, तर नागरिक आणि नागरी नेतृत्वाच्या हाती असावा, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गुरुवारी तीन महत्त्वाकांक्षी शहरी योजनांचे लोकार्पण करताना स्पष्ट केले. यापैकी स्मार्ट सिटी योजनेत महाराष्ट्रातील औरंगाबाद शहराचा समावेश आहे.
त्यांनी येथे विज्ञान भवनात स्मार्ट सिटी मिशन, अटल शहरी पुनरुज्जीवन आणि परिवर्तन मिशन (अमृत), तसेच शहरातील सर्वांना घरे या तीन योजना देशाला समर्पित केल्या. गेल्या २५-३० वर्षांत शहरीकरण झपाट्याने वाढत असून ही एक संधी मानून विकास केला जावा.
शहर हे देशाच्या अर्थव्यवस्थेची शक्ती आणि ते विकासाच्या इंजिनाप्रमाणे काम करते. देशाचे झपाट्याने शहरीकरण होत असून केंद्र आणि राज्य सरकारे एकजुटीने या योजना अमलात आणू शकतात. प्रत्येक वर्षी हिंदुस्तान एका छोट्या देशाला जन्म देत आहे. आधीच योग्यरीत्या नियोजन केले गेले असते तर आपली शहरे जगभरातील समृद्ध शहरांच्या बरोबरीने राहिली असती,असेही ते म्हणाले.
अशा असतील योजना
अमृत योजनेंतर्गत एक लाखापेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या ५०० शहरांचा विकास केला जाणार असून तेथे अत्याधुनिक सुविधा पुरविल्या जातील. पुढील पाच वर्षांत १०० स्मार्ट सिटी तसेच शहरी भागांत सर्वांना घरे या योजनेंतर्गत पुढील सात वर्षांत दोन कोटी घरे उभारली जातील. या तिन्ही योजनांवर येत्या ५-६ वर्षांत चार लाख कोटी रुपये खर्च केले जातील. अलीकडेच केंद्रीय मंत्रिमंडळाने स्मार्ट सिटी मिशनअंतर्गत ४ खर्व ८० अब्ज रुपये, तर अमृत योजनेसाठी ५ खर्व रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. सर्वांसाठी घरे योजनेंतर्गत मागासवर्गीय आणि कमी उत्पन्न गटातील लोकांना स्वस्त कर्ज दिले जाईल.
शहरी विकासाच्या योजना केवळ एकट्या सरकारने तयार केलेल्या नाहीत. सर्व संबंधितांशी चर्चा करून आणि जगातील सर्वोत्कृष्ट पद्धतीचा अवलंब करीत या योजना समोर आणल्या आहेत. बहुधा केंद्र सरकारने जनतेशी केलेली ही सर्वात मोठी सल्लामसलत असावी. पहिल्यांदाच ‘स्मार्ट सिटीचे’ आव्हान स्वीकारण्यात आले आहे. शहरी भागातील नागरिकांना आपल्या शहरांचा विकास साधण्यात योगदान द्यायचे आहे, असेही मोदींनी स्पष्ट केले.
बिल्डरांची प्रतिमा डागाळलेली
बिल्डरांची प्रतिमा वाईट बनली आहे. घरे खरेदी करणाऱ्यांना संरक्षण देण्यासाठी येत्या पावसाळी अधिवेशनात संसदेत विधेयक आणणार असल्याची ग्वाहीही पंतप्रधानांनी दिली. शहरांचे नियोजन आणि विस्तार प्रशासकांच्या नव्हे, तर बिल्डरांच्या हाती आल्यामुळे समग्र दृष्टिकोनाचा अभाव दिसून येतो. हेतुपुरस्सर म्हणा अथवा नाही, आपल्या देशात बिल्डर लॉबीची प्रतिमा वाईट बनली आहे. ग्राहकांच्या संरक्षणाबाबत आमचे सरकार संवेदनशील आहे. गरीब व्यक्ती घर बांधण्यासाठी आयुष्याची पुंजी लावत असते. त्याची फसवणूक होते तेव्हा तो सर्वस्व गमावून बसतो. गरीब आणि छोट्या ग्राहकांचे संरक्षण करण्यासाठी एक विधेयक आणले जाणार असून येत्या अधिवेशनातच ते पारित केले जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.






































हैदराबादमधील करवसुली यंत्रणा, कर्नाटकमधील कचरा व्यवस्थापन, छत्तीसगडमध्ये मोकळ्या जागी शौचावर प्रतिबंध यासारखी छोट्या स्तरावरील खूप कामे होत आहेत. गाठीशी असलेल्या अनुभवांच्या आधारावर योजना यशस्वी केल्या जातील. केवळ घरे बांधणे हाच सरकारचा उद्देश नाही. गरिबांच्या मनात जगण्याची उमेद तेवत ठेवली जावी. गरिबांना त्यांच्या नशिबावर सोडले जाऊ शकत नाही. गरिबांनाही येणाऱ्या पिढीसाठी वारसा मागे सोडता यावा, असे ते म्हणाले.
केंद्र सरकार किंवा राज्य सरकारांनी नव्हे तर शहरांच्या नेतृत्वाने आणि नागरिकांनी हे एक आव्हान मानत ते पेलण्याच्या दिशेने काम करावे. या कार्यक्रमाला उपस्थित ५०० महापौरांना त्यांनी स्पर्धेत उतरण्याचे आवाहनही त्यांनी केले.