पीएफ सदस्यांना मिळणार स्वस्त घरे

सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका, घरबांधणीसाठी अर्थसाह्य करणाऱ्या कंपन्या, नगर विकास प्राधिकरण, डीडीए, पीयूडीए, हुडा अशा सरकारी गृहनिर्माण कंपन्यांसोबत एकत्र काम करण्याचा श्रम मंत्रालयाचा विचार

नवी दिल्ली : केंद्रीय श्रम मंत्रालयाच्या ‘२०२२ तक सभी को आवास’(२०२२ पर्यंत सगळ्यांना घर) ही योजना साकारण्यासाठी कर्मचारी भविष्य निधी संघटनेच्या (ईपीएफओ) पाच कोटींपेक्षा जास्त सदस्यांनाही यात समाविष्ट करून घेण्यासाठी योजनेवर काम सुरू आहे.
सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका, घरबांधणीसाठी अर्थसाह्य करणाऱ्या कंपन्या, नगर विकास प्राधिकरण, डीडीए, पीयूडीए, हुडा अशा सरकारी गृहनिर्माण कंपन्यांसोबत एकत्र काम करण्याचा श्रम मंत्रालयाचा विचार आहे. ईपीएफओच्या सदस्यांना स्वस्तात घरे उपलब्ध करून देण्यासाठी श्रम मंत्रालय खास योजना तयार करीत आहे. ज्या सदस्यांचे उत्पन्न कमी (१५ हजार रुपयांपेक्षा कमी) आहे त्यांना प्राधान्य दिले जाईल, असे सूत्रांनी सांगितले. पंतप्रधान कार्यालयाच्या निवेदनानुसार ईपीएफओकडील निधीपैकी १५ टक्के रक्कम या घरांसाठी वापरल्यास ७० हजार कोटी रुपये उपलब्ध होऊन साडेतीन लाख जास्तीची स्वस्त घरे उभी राहतील.