Lokmat Money > बिझनेस न्यूज > सेवाकर माफीतील बदलाने उच्च शिक्षण महाग होणार?

सेवाकर माफीतील बदलाने उच्च शिक्षण महाग होणार?

सेवाकराच्या आकारणीतून शिक्षणसंस्थांना पूर्णपणे माफी देण्याच्या धोरणात बदल करून काही बाबतीत त्यांनाही सेवाकराच्या कक्षेत आणण्याचे केंद्र्र सरकारने

By admin | Updated: March 16, 2017 00:48 IST2017-03-16T00:48:13+5:302017-03-16T00:48:13+5:30

सेवाकराच्या आकारणीतून शिक्षणसंस्थांना पूर्णपणे माफी देण्याच्या धोरणात बदल करून काही बाबतीत त्यांनाही सेवाकराच्या कक्षेत आणण्याचे केंद्र्र सरकारने

Changes in service tax exemptions will be expensive for higher education? | सेवाकर माफीतील बदलाने उच्च शिक्षण महाग होणार?

सेवाकर माफीतील बदलाने उच्च शिक्षण महाग होणार?

मुंबई : सेवाकराच्या आकारणीतून शिक्षणसंस्थांना पूर्णपणे माफी देण्याच्या धोरणात बदल करून काही बाबतीत त्यांनाही सेवाकराच्या कक्षेत आणण्याचे केंद्र्र सरकारने ठरविल्याने इयत्ता १२वीनंतरच्या उच्च शिक्षणाचा खर्च त्या प्रमाणात वाढणार आहे.
सेवाकराच्या आकारणीत येत्या १ एप्रिलपासून सरकारने हे फेरबदल प्रस्तावित केले असून यामुळे इयत्ता १२वीनंतरचे शिक्षण देणाऱ्या संस्थांचा खर्च वाढणार आहे. शिक्षणसंस्था हा भार न सोसता तो वाढीव शुल्काच्या रूपाने विद्यार्थ्यांकडून वसूल करतील हे उघड असल्याने एकूणच उच्च शिक्षण आणखी खर्चीक होणार आहे. उच्च शिक्षण सामान्यांच्या आवाक्याबाहेर असताना सेवाकराचा हा किमान १५ टक्क्यांचा वाढीव बोजा त्यांना आगामी शैक्षणिक वर्षापासून सोसावा लागेल, असे दिसते. मे. पी. सी. घडियाली अ‍ॅण्ड कं. या मुंबईतील अग्रगण्य चार्टर्ड अकाउंटंट फर्मने सरकारच्या अधिसूचनांचा अभ्यास करून ही माहिती दिली. मात्र, हे बदल इयत्ता १२ वीपर्यंतचे शिक्षण देणाऱ्या शिक्षण संस्थांना लागू होणार नाहीत. (विशेष प्रतिनिधी)

आत्तापर्यंत अशा शिक्षण संस्थांकडून व त्यांच्यासाठी पुरविल्या जाणाऱ्या सेवा सेवाकरातून मुक्त होत्या. सरकारने काढलेल्या नव्या अधिसूचनेनुसार अशा शिक्षण संस्थांकडून कायद्याने मान्यताप्राप्त अशा अभ्यासक्रमांसाठी त्यांच्या विद्यार्थ्यांना, अध्यापकांना व कर्मचारी वर्गाला पुरविल्या जाणाऱ्या सेवांवर यापुढेही पूर्वीप्रमाणेच सेवाकराची आकारणी होणार नाही. आत्तापर्यंत अशा शिक्षण संस्थांकडून व त्यांच्यासाठी पुरविल्या जाणाऱ्या सेवा सेवाकरातून मुक्त होत्या. सरकारने काढलेल्या नव्या अधिसूचनेनुसार अशा शिक्षण संस्थांकडून कायद्याने मान्यताप्राप्त अशा अभ्यासक्रमांसाठी त्यांच्या विद्यार्थ्यांना, अध्यापकांना व कर्मचारी वर्गाला पुरविल्या जाणाऱ्या सेवांवर यापुढेही पूर्वीप्रमाणेच सेवाकराची आकारणी होणार नाही. मात्र या संस्था वाहतूक सेवा, खानपान सेवा, हाऊसकीपिंग, प्रवेश प्रक्रिया वा परीक्षांचे आयोजन यासाठी बाहेरच्या कोणाकडून सेवा घेत असतील तर अशा सेवांवर १ एप्रिलपासून कर आकारला जाईल. म्हणजेच शिक्षणसंस्थेकडून विद्यार्थ्यांसाठी बससेवा पुरविली जात असेल तर भाडे वाढेल. कॅन्टिनचे दर वाढतील व कदाचित परीक्षाशुल्कासह सर्वसाधारण शैक्षणिक शुल्कही वाढेल. ही वाढ नेमकी किती होईल हे लगेच सांगता येणार नाही, कारण ही वाढ संस्थेगणिक वेगळी असू शकेल, असे जाणकारांना वाटते.

Web Title: Changes in service tax exemptions will be expensive for higher education?

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.