सहमतीनंतरच कामगार कायद्यात बदल - पंतप्रधानांची ग्वाही

कामगार कायद्यांतील प्रस्तावित सुधारणांबाबत केंद्रीय कामगार संघटनांसोबतच पक्षांतर्गत विरोधालाही सामोरे जावे लागत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर

नवी दिल्ली : कामगार कायद्यांतील प्रस्तावित सुधारणांबाबत केंद्रीय कामगार संघटनांसोबतच पक्षांतर्गत विरोधालाही सामोरे जावे लागत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केवळ सहमतीनंतरच कायद्यात बदल घडवणार असल्याची ग्वाही ४६ व्या भारतीय कामगार परिषदेला संबोधित करताना दिली.
कामगार, कामगार संघटना आणि संबंधित घटकांच्या हिताची विभागणी करणारी रेषा पातळ असली तरी या सर्वांचा आदर करायला हवा. सहमतीद्वारेच कामगार कायद्यात सुधारणा घडवून आणल्या जातील. कामगार संघटनांशी सल्लामसलतीची प्रक्रिया यापुढेही सुरू राहील. किमान सरकार आणि अधिक शासन हे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी अप्रासंगिक आणि अनावश्यक ठरणारे कायदे हटविले जातील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. कामगार कायद्यातील सुधारणांवर सहमती घडविण्यासाठी अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय आंतरमंत्रालय समिती स्थापन करण्यात आली आहे. रविवारी या समितीच्या पहिल्या बैठकीत ठोस तोडगा काढण्यात अपयश आले. उद्योग, उद्योगपती, सरकार, राष्ट्र, कामगार आणि कामगार संघटना आदींचे हित विभागणारी रेषा पातळ आहे. एखादी व्यक्ती उद्योग वाचविण्याची भाषा करते तेव्हा उद्योगपतींना संरक्षणावर भागवले जाते. हे ओळखून संतुलित धोरण अवलंबण्याची गरज आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. उद्योगामध्ये प्रशिक्षणार्र्थींची (अप्रेन्टिस) संख्या जेमतेम ३ लाखांची असून ती किमान २० लाखांपर्यंत नेली जावी. चीनमध्ये २ कोटी, जपानमध्ये १ कोटी तर जर्मनीत ही संख्या ३० लाख एवढी आहे, अशी माहितीही त्यांनी दिली. कामगारांच्या शोधकल्पकतेला कुणीही मान्यता दिलेली नाही. मला हे वातावरण बदलायचे आहे. कामगारांचा सन्मान वाढविण्याच्या पद्धतीवर सरकार, उद्योग आणि कामगार संघटनांनी विचार करावा, असे आवाहन करतानाच मोदींनी भारतीय समाजात कामगारांप्रती आदरभावाचा अभाव असल्याची खंतही व्यक्त केली.