मुंबई : सरकारी बँकांमधील थकीत कर्ज आणि पुनर्गठित केलेल्या कर्जाच्या आकडेवारीने दोन लाख ६० हजार कोटी रुपयांचा टप्पा गाठल्याची माहिती पुढे आलेली असतानाच थकीत कर्जाच्या सरकारी बँकांच्या यादीत आता सेंट्रल बँक आॅफ इंडिया अग्रस्थानी आहे.
रिझर्व्ह बँकेने यासंबंधीचा अहवाल तयार केला असून, त्याची माहिती केंद्रीय वित्तमंत्रालयाला कळविली आहे. यानुसार, सेंट्रल बँक आॅफ इंडिया अग्रस्थानी असून बँकेची २१.५ टक्के मालमत्ता थकीत स्वरूपाची किंवा ती वाचविण्यासाठी पुनर्गठित करूनही फारशी उपयुक्त नसल्याचे दिसून आले आहे. युनायटेड बँक आॅफ इंडियामध्ये हेच प्रमाण १९.५ टक्के इतके आहे, तर पंजाब अँड सिंध बँकेच्या थकीत मालमत्तेचे प्रमाण हे १८.२५ टक्के इतके आहे, तर पंजाब नॅशनल बँकेत हेच प्रमाण १७.८५ टक्के इतके आहे. विशेष म्हणजे, एकूण व्यवसायाच्या १५ टक्के वाटा हा थकीत स्वरूपाचा असण्यामध्ये चार बँका आहेत. इंडियन ओव्हरसिज बँक, स्टेट बँक आॅफ पटियाला, अलाहाबाद बँक, ओरिएंटल बँक आॅफ कॉमर्स या बँकांचा यात समावेश आहे. सरकारी बँकांचे कर्ज बुडविणाऱ्यांत सर्वाधिक प्रमाण हे देशातील कॉर्पोरेट उद्योगाचे आहे. देशातील प्रमुख तीस कंपन्यांनी सुमारे ९५ हजार १२२ कोटी रुपये थकविले आहेत. बँकांच्या एकूण थकीत कर्जात हे प्रमाण एक तृतीयांश इतके आहे. गेल्या तीन वर्षांपासून सरकारी बँकांतील थकीत कर्जाच्या प्रमाणात सातत्याने वाढ नोंदली गेली आहे.